मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

Ranchi : झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य में विकास को बढ़ावा देना, प्रशासनिक सुधार करना, और नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना है। आइए जानते हैं इन निर्णयों के बारे में :-

गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन की स्वीकृति

बैठक में गारंटी मोचन निधि (Guarantee Redemption Fund) के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति दी गई। इससे राज्य की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय आवास बैंक से ऋण आहरण की स्वीकृति

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) से Urban Infrastructure Development Fund (UIDF) के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई। यह कदम राज्य के शहरी विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

वन विभाग के अंतर्गत पद सृजन की स्वीकृति

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इससे वन सुरक्षा और संरक्षण में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों में STEM Lab की स्थापना

राज्य के सभी 24 जिलों के एक-एक मुख्यमंत्री उत्कृष्ठ विद्यालयों (CM SoE) में STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) Lab की अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई। यह छात्रों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति रुचि को बढ़ावा देगा।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना

नेतरहाट विद्यालय समिति के माध्यम से नियुक्त नेतरहाट आवासीय विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करेगा।

देवघर में 4 सितारा श्रेणी के होटल निर्माण की स्वीकृति

₹113.97 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत के साथ पीपीपी मोड पर देवघर में 4 सितारा श्रेणी के होटल वैद्यनाथ विहार के निर्माण, संचालन, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए अवधारणाओं की स्वीकृति दी गई। यह परियोजना राज्य के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देगी।

झारखण्ड विधानसभा का शीतकालीन सत्र

षष्ठम झारखंड विधानसभा का चतुर्थ (शीतकालीन) सत्र 05.12.2025 से 11.12.2025 तक आहूत किए जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

सड़क परियोजना के लिए स्वीकृति

झारखण्ड राज्य के विभिन्न स्थानों पर सड़क विकास योजनाओं के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इसमें गिरिडीह-जमुआ रोड (SH-13) के चौड़ीकरण और सिमडेगा रेंगारी-केरसई-उड़ीसा बॉर्डर सड़क के राइडिंग क्वालिटी में सुधार के कार्य शामिल हैं।

झारखंड स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की स्वीकृति

झारखंड स्थापना दिवस, 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले राजकीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अल्प अवधि शेष रहने और कार्यक्रम की महत्ता को देखते हुए सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति दी गई।

10. चन्दवा अंचल में भूमि लीज समझौता

लातेहार जिले के चन्दवा अंचल के मौजा-चकला में हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। यह समझौता चकला कोल परियोजना के लिए किया गया है।

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