Bihar Women Reservation : बिहार में चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला है. उनकी कैबिनेट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. जिसमें राज्य की मूलनिवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण देने की घोषणा की गई है. अब यह आरक्षण केवल बिहार की महिलाओं को मिलेगा, जबकि पहले यह सभी राज्यों की महिलाओं के लिए समान रूप से लागू किया गया था.
वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस कदम को महिला सशक्तिकरण और रोजगार में समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. दूसरी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लंबे समय से इस मांग को उठाते रहे हैं, जिसे अब नीतीश सरकार ने पूरा कर दिया है.
कैबिनेट में पास हुए अन्य अहम प्रस्ताव
- डीजल अनुदान योजना: 2025-26 के लिए 100 करोड़ रुपये की डीजल सब्सिडी योजना को मंजूरी दी गई है, जिससे किसानों को सीधा लाभ दिया जा सके.
- गेहूं बीज सहायता: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत गेहूं बीज पर 65 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी.
- दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए प्रोत्साहन राशि: बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 और साक्षात्कार के लिए 1 लाख रुपये दिए जाएंगे.
- युवा आयोग की स्थापना: राज्य में एक “युवा आयोग” का गठन किया जाएगा, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है.
- सैनिक स्कूलों को सहायता: नालंदा और गोपालगंज के सैनिक स्कूलों के पोषाहार और नई स्थापना के लिए आर्थिक सहायता को मंजूरी दी गई है.
गौरतलब है कि नीतीश कुमार की ये घोषणाएं आगामी चुनाव में एक बड़ा संदेश देने जा रही हैं जिसमें रोजगार, महिला सशक्तिकरण और युवा हितों पर सरकार पूरी तरह का फोकस कर रही है. यह फैसला आने वाले समय में बिहार की राजनीति को नई दिशा दे सकता है.
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