फटाफट पढ़ें
- योगी ने लखनऊ में MSME की समीक्षा की
- लैंड बैंक और प्लग एण्ड प्ले पर जोर
- लीज रेंटल से उद्योगों को लाभ मिलेगा
- औद्योगिक शेड किराये पर उपलब्ध होंगे
- रेवेन्यू शेयरिंग से आय और लचीलापन
UP News : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग के कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक के विस्तार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को त्वरित सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु प्लग एण्ड प्ले मॉडल को लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया है.
लीज रेंटल मॉडल से MSME क्षेत्र को त्वरित लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि की पर्याप्त और सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लीज रेंटल मॉडल को रेवेन्यू शेयरिंग के आधार पर आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि यह मॉडल उत्तर प्रदेश के लिए अत्यन्त उपयोगी साबित हो सकता है और इसी आधार पर विस्तृत नीति तैयार की जानी चाहिए. नीति का मुख्य फोकस (MSME) क्षेत्र पर होना चाहिए, ताकि छोटे और मध्यम उद्योग बिना अतिरिक्त जटिलताओं के तुरन्त उत्पादन शुरू कर सकें.
प्लग एण्ड प्ले मॉडल के अन्तर्गत औद्योगिक शेड
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्लग एण्ड प्ले मॉडल के अन्तर्गत औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपनी भूमि का स्वामित्व बनाए रखते हुए उस पर तैयार औद्योगिक शेड विकसित करेगा या सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से निर्माण कराएगा. इन शेडों को उद्योगों को पूर्वनिर्मित, उपयोग योग्य परिसर के रूप में किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा.
इस मॉडल को पीपीपी की डीबीएफओटी संरचना के तहत लागू किया जा सकता है, जिसमें निजी क्षेत्र डिजाइन, निर्माण, वित्त और संचालन की जिम्मेदारी संभालेगा, जबकि भूमि स्वामित्व और नियामकीय नियंत्रण प्राधिकरण के पास रहेगा.
रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज रेंटल व्यवस्था
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज रेंटल व्यवस्था से प्राधिकरण को स्थायी आय सुनिश्चित होगी और उद्यमियों को बिना भूमि खरीद के चरणबद्ध तरीके से उद्योग विस्तार का अवसर मिलेगा. उन्होंने बताया कि यह मॉडल (MSME) के वित्तीय जोखिम को कम करेगा और उन्हें व्यवसाय संचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करेगा. प्रस्तावित नीति में उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता और स्पष्टता मिले, जबकि भूमि का नियंत्रण राज्य के पास सुरक्षित रहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रेवेन्यू शेयरिंग व्यवस्था सरल, पारदर्शी और औद्योगिक विकास के लिए सहायक होनी चाहिए, ताकि राज्य की भूमि संपदा का अधिकतम और उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके.
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