‘JDU के नेता बताएं कि वो आरक्षण को नौवीं अनुसूचि में…’, JDU सांसद संजय कुमार झा के बयान पर तेजस्वी का पलटवार

Tejashwi Yadav
Bihar News: JDU सांसद संजय कुमार झा के बयान पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा, “हम जब 17 महीनें सत्ता में रहे तभी तो आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई?… उनके(NDA) कार्यकाल में ऐसा क्यों नहीं हुआ? नौटंकी तो वे लोग कर रहे हैं। इसे(आरक्षण को) नवीं अनुसूचि में क्यों नहीं डाला जा रहा है? जो आज बयान दे रहे हैं वही तो मेरे साथ बैठकर आरक्षण की घोषणा कर रहे थे।
तेजस्वी ने कहा 5 लाख नौकरी उसी दौरान(RJD-JDU के कार्यकाल के दौरान) मिला… खेल नीति, शिक्षा नीति उसी दौरान बनी… यह लोग(NDA) नाकारात्मक लोग हैं। अगर आप कुछ सकारात्मक बात कहेंगे तो उन्हें तकलीफ होनी ही है। हालांकि अगर वे सत्ता में बैठे है तो उनकी जिम्मेदारी बनती है…बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो छोड़ ही दीजिए… बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो जदयू के लोग ताली बजा रहे थे। क्यों नहीं मिलना चाहिए?… हम चुनौती देते हैं JDU के नेताओं को कि वो बताएं क्या वे इसे(आरक्षण को) नवीं अनुसूचि में डालने के पक्ष में हैं या नहीं।”
JDU सांसद संजय कुमार झा का बयान
बता दें बिहार में जातीय जनगणना को नौवीं अनूसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आज यानी रविवार को तेजस्वी यादव ने पूरे राज्य में धरना देने का ऐलान किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव के धरने पर निशाना साधते हुए सांसद संजय झा ने कहा कि जब बिहार में आरजेडी की सरकार थी तब उन्होंने पंचायत तक में आरक्षण नहीं दिया और अब ऐसे ही बातें बना रहे हैं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार ने देश में पहले बिहार में जाति जनगणना कराया और उसमे जो निकल कर आया उसके आधार पर काम किया। कोर्ट का कुछ फैसला आया उसका भी रास्ता निकाला जा रहा है। केसी त्यागी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफे पर संजय झा ने कहा कि उन्होंने व्यस्तता के चलते इस्तीफा दिया है। उन्होंने इसकी सूचना राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को दे दी थी।
OBC कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक
बता दें कि हाल ही में OBC कल्याण पर संसदीय समिति की बैठक हुई थी, जिसमें INDIA गठबंधन के दलों और NDA सहयोगियों ने जातिगत जनगणना को लेकर अपनी मांगों को मजबूती से उठाया था। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में JDU ने विशेष रूप से जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी और OBC के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को मौजूदा सीमा से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। JDU ने कहा था कि वर्तमान में क्रीमी लेयर की सीमा OBC वर्ग के लिए पर्याप्त नहीं है, और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें।
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