उत्तराखंड में हुए तमाम भर्ती घोटालों के चलते राज्य सरकार की नीतियों पर उंगली उठाने लगे हैं। विगत कई दिनों से चल रहा बेरोजगार युवाओं का आंदोलन शासन और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जहां एक तरफ बेरोजगार युवा सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।
तो दूसरी तरफ विपक्षी दल भी इस मामले को लेकर राजनीति की रोटियां सीखने का काम कर रहे हैं। मामले में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नकल विरोधी कानून को लेकर जो अध्यादेश राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया है। इसका निर्णय युवाओं के बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को भरोसा दिलाते हुए यह भी कहा है कि आने वाली सभी भर्ती परीक्षाएं नकल मुक्त और पूरी पारदर्शी रूप से करवाई जाएंगी।
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