Writ Petition : चुनाव आयोग के नियमों में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने फैसला लिया था। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को याचिका दायर की। जयराम रमेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है।
जयराम रमेश ने कहा कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है. चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है. इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एकतरफा और सार्वजनिक विचार-विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि उस परिस्थिति में तो विशेष रूप से नहीं जब वह संशोधन चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने वाली आवश्यक जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच को समाप्त करता है. चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है. उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा।
ये है नियम
जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कानून मंत्रालय ने शुक्रवार को चुनाव संचालन नियम 1961 के रूल 93(2)( a) में संशोधन किया है। सरल शब्दों में समझें तो चुनाव के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के सार्वजनिक निरीक्षण पर रोक लगी। हालांकि प्रत्याशियों के लिए उपलब्ध होंगे।
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