Prisoner Facility: दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की जेलों में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के तरीके सुझाने के लिए दिल्ली स्वास्थ्य सचिव के अधीन एक समिति का गठन किया है। महानिदेशक (जेल), दिल्ली जेल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला अदालतों के दो वरिष्ठ जेल विजिटिंग न्यायाधीश, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव के साथ-साथ वकील संजय दीवान और गायत्री पुरी भी समिति के सदस्य होंगे।
Prisoner Facility: सुविधाओं की स्थिति पर रिपोर्ट
कोर्ट ने आदेश दिया है, “न्यायालय को एक महीने की अवधि के भीतर जेलों में स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में सुधार और सभी कैदियों के लिए समान स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के तरीकों के संबंध में सुझाव देंगे। समिति अदालत को यह भी विशेष रूप से सूचित करेगी कि क्या जेल अस्पताल में आपातकालीन स्थितियों जैसे कार्डियक अरेस्ट, रक्तस्राव आदि से निपटने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में पहले कुछ मिनट किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।”
Prisoner Facility: जेल में बुनियादी ढांचा बनाया जाए
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने दिल्ली सरकार के गृह सचिव और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि जेल के कैदियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं पूरी की जाएं और जेलों में बुनियादी ढांचे को बनाए रखा जाए। जेल औषधालयों के प्रभारी डॉक्टरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यकताओं की एक सूची प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जो फिर महानिदेशक (जेल) को साप्ताहिक रिपोर्ट सौंपेंगे।
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