G20 Summit: भारत सरकार ने गुरुवार, 14 दिसंबर को संसद को बताया कि भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन पर लगभग 416.19 करोड़ रुपये खर्च किए गए। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जी20 के खर्च पर पूछे गए कई सवालों के लिखित जवाब में केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने कहा कि भारत के जी20 शिखर सम्मेलन के लिए आवंटित 1,310 करोड़ रुपये के बजट में से सरकार ने केवल लगभग रुपये खर्च किए। 11 दिसंबर 2023 तक 416.19 करोड़।
G20 Summit: 200 से अधिक बैठकों का आयोजन
वी. मुरलीधरन के अनुसार, यह खर्च मुख्य रूप से 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में नेताओं के शिखर सम्मेलन सहित देश भर में 60 स्थानों पर 200 से अधिक बैठकों के आयोजन पर खर्च किया गया है। मंत्री ने कहा कि व्यय में कॉन्फ्रेंसिंग, स्थल शुल्क, जी-20 वेबसाइट का निर्माण और होस्टिंग, प्रशासनिक खर्च, ब्रांडिंग आदि शामिल हैं।
G20 Summit: बैठकों पर सबसे अधिक खर्च
खर्चों के श्रेणी-वार विभाजन से पता चला कि सबसे अधिक धनराशि सम्मेलनों और बैठकों की मेजबानी पर खर्च की गई, जिसकी लागत लगभग 161.05 करोड़ रुपये थी। सरकार ने होटलों और बैठक स्थलों पर लगभग 118 करोड़ रुपये, स्थानीय परिवहन पर 49.02 करोड़ रुपये, दूरदराज के स्थानों के लिए विशेष उड़ानों की व्यवस्था पर 7.36 करोड़ रुपये और ज्ञान भागीदारों को अनुदान पर 3.42 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा, सरकार ने ब्रांडिंग और प्रचार पर 32.50 करोड़ रुपये, “पेशेवर सेवाओं” पर 7 करोड़ रुपये और “स्थापना लागत” पर 2 करोड़ रुपये खर्च किए, मंत्री ने बताया। जानकारी में यह भी बताया गया कि सरकार ने “आईटी/वेबसाइट/साइबर-सुरक्षा” लागत पर 10.31 करोड़ रुपये और विविध खर्चों पर 25.52 करोड़ रुपये खर्च किए।
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