Ethanol Blended Petrol : देश में E20 पेट्रोल को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. कर्नाटक में पेट्रोल की जांच के दौरान तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलने का दावा किया गया है. राज्य सरकार का कहना है कि कई तेल कंपनियों के पेट्रोल सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 20 फीसदी से अधिक पाई गई है. वहीं, तेल कंपनियों ने इस जांच प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. इस विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह एथेनॉल मिश्रण को 20 से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की योजना का जिक्र करते नजर आ रहे हैं.
कर्नाटक सरकार के मुताबिक, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, नायरा और शेल समेत विभिन्न कंपनियों के कुल 63 पेट्रोल सैंपल लिए गए थे. इनकी जांच बेंगलुरु स्थित श्रीराम रिसर्च इंस्टीट्यूट में कराई गई. सरकार का दावा है कि कुछ सैंपल में एथेनॉल की मात्रा 30 फीसदी से भी ज्यादा मिली.
मिशन निखारा के तहत कराई गई जांच
जांच रिपोर्ट के अनुसार, इंडियन ऑयल के एक सैंपल में 31.2 फीसदी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 30.5 फीसदी, भारत पेट्रोलियम में 26.5 फीसदी, नायरा में 26.1 फीसदी और शेल के सैंपल में 25.5 फीसदी एथेनॉल पाया गया. अन्य कुछ सैंपल में भी इसकी मात्रा 20 फीसदी से अधिक बताई गई है.
मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कानूनी माप विज्ञान विभाग के मंत्री अरशद रिजवान के नेतृत्व में मिशन निखारा के तहत यह जांच कराई गई, उन्होंने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की.
तेल कंपनियों ने जांच पर उठाए सवाल
दूसरी तरफ तेल कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल की गुणवत्ता जांचने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया. कंपनियों के मुताबिक, सैंपल लेने के दौरान उनके प्रतिनिधि मौजूद नहीं थे और उन्हें जांच की पूरी रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई गई. कंपनियों ने सैंपलिंग के लिए तय छह सैंपल वाली प्रक्रिया का पालन करने की बात कही है.
30 फीसदी एथेनॉल मिश्रण पर भी चर्चा
इसी बीच कर्नाटक सरकार के एक मंत्री ने केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी का वीडियो साझा किया. इसमें कुमारस्वामी कहते सुनाई दे रहे हैं कि पिछले तीन-चार महीनों से केंद्र सरकार में एथेनॉल मिश्रण को 20 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी करने की योजना पर चर्चा हो रही है.
अब इस पूरे विवाद में दो सवाल अहम हो गए हैं. क्या पेट्रोल में तय सीमा से ज्यादा एथेनॉल मिलाया जा रहा है और क्या इसकी जांच की प्रक्रिया पर सहमति बन पाएगी? फिलहाल राज्य सरकार और तेल कंपनियों के दावों के बीच विवाद जारी है.
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