Haryana

CM नायब सिंह सैनी बोले- हरियाणा की खुशहाली हमारी साझा मंजिल, युवाओं के बीच संविधान संवाद करें जनप्रतिनिधि

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी राजनीति की राहें अलग हो सकती हैं, लेकिन हरियाणा की प्रगति और लोगों की खुशहाली हमारी साझा मंजिल है. आज इस सभागार में हरियाणा की लोकतांत्रिक चेतना की कई पीढ़ियां एक साथ उपस्थित हैं, उन्होंने हरियाणा की स्थापना के वर्ष पूरे होने और हीरक जयंती के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई दी.

संविधान पखवाड़े के तहत आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आयोजन गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य की दिशा तय करने का अवसर दे रहा है. सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आगमन से इसकी गरिमा कई गुना बढ़ी है. सदन की मर्यादा और जनप्रतिनिधियों के दायित्वों पर उनका मार्गदर्शन सभी के लिए मूल्यवान है.

सरकार को जवाबदेह बनाती है विधानसभा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने अपने परिश्रम, साहस और संकल्प से प्रगति के नए अध्याय लिखे हैं. वर्ष 1966 में हरियाणा के अस्तित्व में आने के समय विधानसभा में 54 सदस्य थे. वर्ष 1967 में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़कर 81 हुई और वर्ष 1977 में यह संख्या 90 हो गई. आज प्रदेश 15वीं विधानसभा के दौर में अपनी लोकतांत्रिक यात्रा को आगे बढ़ा रहा है.

उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श निहित हैं. विधानसभा कानून बनाने, सार्वजनिक धन के उपयोग को स्वीकृति देने और सरकार को जवाबदेह बनाने का महत्वपूर्ण मंच है. विपक्ष द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को गंभीरता से सुनना भी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है.

युवाओं से संविधान संवाद का आग्रह

मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान पखवाड़े की सार्थकता तभी बढ़ेगी, जब इसकी चर्चा सभागारों से निकलकर गांवों, विद्यालयों और बस्तियों तक पहुंचेगी, उन्होंने वर्तमान और पूर्व विधायकों से अपने-अपने क्षेत्रों में युवाओं के साथ संविधान संवाद आयोजित करने का आग्रह किया, उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि सरकार और समाज के बीच संवाद का सशक्त माध्यम बनें.

मुख्यमंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, आधुनिक कृषि और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया, उन्होंने कहा कि समृद्धि के साथ सामाजिक विश्वास और नागरिक गरिमा भी बढ़नी चाहिए. अंत में उन्होंने सदन की गरिमा बढ़ाने, जनसंवाद मजबूत करने और संवैधानिक मूल्यों को अपने आचरण में उतारने का संकल्प लेने का आह्वान किया.

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