Punjab Real Estate Development : पंजाब सरकार ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में साकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से एक सेक्टर-विशेष कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी सरकार और रियल एस्टेट उद्योग के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक व्यावहारिक और विकासोन्मुख रोडमैप तैयार करेगी. इस कमेटी का गठन आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के अधीन किया गया है, जिसका उद्देश्य पंजाब में आधुनिक, पारदर्शी और निवेश-हितैषी रियल एस्टेट वातावरण के निर्माण के लिए नीतिगत सुझाव प्रदान करना है.
रियल एस्टेट में विकास और निवेश नीतियां
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि इस पहल के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमुख हितधारकों के सक्रिय सहयोग से एक उत्कृष्ट नीति मॉडल तैयार किया जाएगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के आवास और शहरी विकास क्षेत्र में टिकाऊ विकास, व्यापार में सुगमता और निवेश-अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
रियल एस्टेट नीति कमेटी के सदस्य
उन्होंने बताया कि इस समिति में दीपक गर्ग (निदेशक, मार्बेला ग्रुप) को चेयरपर्सन और रुपिंदर सिंह चावला (एम.डी., सीईई ईएनएन प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्रा. लि.) को वाइस चेयरमैन बनाया गया है. कमेटी के सदस्यों में उमंग जिंदल (सीईओ, होमलैंड ग्रुप); सुखदेव सिंह (निदेशक, ए.जी.आई. ग्रुप); प्रदीप कुमार बंसल (निदेशक, एच.एल.पी. ग्रुप); स. बलजीत सिंह (निदेशक, जुबली ग्रुप); दीपक मखीजा (बिजनेस हेड, पंजाब, एमार ग्रुप); स. रुपिंदर सिंह गिल (एम.डी., गिलसन्स कंस्ट्रक्शन लि.); रोहित शर्मा (कार्यकारी निदेशक, डी.एल.एफ. ग्रुप); के.के. शर्मा ‘कुक्कू’ (निदेशक, एस.जी. ग्रुप); मोहिंदर गोयल (चेयरमैन, एफिनिटी ग्रुप) और वरुण धाम (निदेशक, के.एल.वी. बिल्डर्स) शामिल होंगे जबकि अमरिंदर सिंह मल्ल्ही, ए.सी.ए., गमाडा सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे.
रियल एस्टेट नीति सिफारिशें और सर्वोत्तम प्रथाएँ
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इस कमेटी का प्रमुख कार्य राज्य की वित्तीय और संरचनात्मक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए रियल एस्टेट क्षेत्र से संबंधित संरचनात्मक और व्यवहारिक नीतिगत सुझाव प्रदान करना है. कमेटी अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतिगत ढांचों का अध्ययन करेगी और पंजाब की विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप सिफारिशें देगी. यह कमेटी सूचना अधिसूचना जारी होने के छह हफ्तों के भीतर अपनी लिखित सिफारिशें प्रस्तुत करेगी.
उन्होंने आगे बताया कि कमेटी के सदस्य सचिव कमेटी को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे तथा बैठकों के समन्वय और कार्यवाही के मिनट तैयार करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी. स. हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि इस कमेटी का गठन रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और निवेशक-हितैषी सुधारों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
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