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AAP की पहल: 2024-25 पेराई सीजन में पंजाब के गन्ना किसानों को समय पर 679.37 करोड़ रुपये की राशि जारी

Punjab News : पंजाब में आम आदमी पार्टी AAP की सरकार ने गन्ना किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए वर्ष 2024-25 के पेराई सीजन के लिए गन्ने की खरीद के बकाया राशि के तौर पर 679.37 करोड़ रुपये जारी किए हैं. राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने यह जानकारी दी और साथ ही बताया कि पंजाब सरकार ने देश में सबसे अधिक 401 रुपये प्रति क्विंटल की खरीद दर की पेशकश की है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी सुनिश्चित हो सके.

18,771 किसानों को मिला लाभ

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि प्रदेश की 9 सहकारी गन्ना मिलों ने कुल 194.66 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की है. इस दौरान 18,771 किसान इस भुगतान योजना के तहत लाभान्वित हुए हैं. उन्होंने कहा कि किसानों का कुल बकाया 779.86 करोड़ रुपये था, जिसमें से अब तक 87 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जा चुका है. शेष राशि लगभग 100.49 करोड़ रुपये की अदायगी केंद्रीय सहायता मिलने के बाद जल्द ही पूरी कर दी जाएगी.

हरपाल सिंह चीमा ने 9 सहकारी खंड मिलों के भुगतान संबंधी विवरण भी साझा किया. उन्होंने बताया कि नकोदर मिल का बकाया 22 फरवरी तक, फाजिल्का का 1 मार्च तक, बुढेवाल का 13 मार्च तक, अजनाला का 10 मार्च तक, बटाला का 18 मार्च तक, गुरदासपुर का 25 मार्च तक, मोरिंडा का 30 मार्च तक, नवांशहर का 31 मार्च तक और भोगपुर का 27 मार्च तक पूरी तरह चुका दिया गया है.

समय पर भुगतान सुनिश्चित करेगी सरकार

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पंजाब सरकार किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है. आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार गन्ना उत्पादकों की वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है और कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत व लचीला बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इस नीति के माध्यम से पंजाब देश के अन्न भंडार में किसानों के योगदान का सम्मान कर रहा है और उनकी उन्नति को बढ़ावा दे रहा है.

पंजाब सरकार का यह कदम राज्य के गन्ना किसानों के लिए आर्थिक राहत लेकर आया है और किसानों की आय को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बेहतर भुगतान दर और समय पर राशि उपलब्ध कराने से किसानों का भरोसा बढ़ेगा और वे अपनी फसलों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.

यह भी पढ़ें : पंजाब में बाढ़ राहत और पुनर्वास तेज, सरकार ने जारी किए मुआवजे और पुनर्निर्माण के निर्देश

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