Punjab: किसान ने अमृतसर के अटारी गांव में आगजनी करता दिखा किसान, जागरूकता अभियान नहीं आया काम
Punjab: किसान ने अमृतसर के अटारी गांव में आगजनी करता दिखा किसान, जागरूकता अभियान नहीं आया काम
पंजाब में पराली जलाना तेज हो गया है। अमृतसर के अटारी गांव में पराली जलाने का मामला सामने आया है। इससे पहले ददुआं और गारी मंडी गांवों में भी पराली जलाने के मामले सामने आए थे। यह है मामला राज्य सरकार ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कार्ययोजना तैयार की है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि उसका लक्ष्य पंजाब में पराली जलाने को 50 प्रतिशत तक कम करना है और छह जिलों में पराली जलाने को पूरी तरह खत्म करना है।
#WATCH पंजाब: आज अमृतसर के अटारी गांव में एक खेत में पराली जलती देखी गई। pic.twitter.com/ekxHQ5Z1C2
— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 30, 2023
इन क्षेत्रों में होशियारपुर, मालाकोटला, पठानकोट, रूपनगर, एसएएस नगर (मोहाली) और एसबीएस नगर शामिल हैं। राज्य में लगभग 31 लाख हेक्टेयर भूमि पर चावल उगाया जाता है। इससे लगभग 16 मिलियन टन चावल के भूसे (गैर-बासमती) का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसे ऑन-साइट तरीकों (फसल के अवशेषों को खेत में मिलाना) और ऑफ-साइट तरीकों (ईंधन के रूप में कतरनों का उपयोग करना) दोनों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। चावल के भूसे का उपयोग औद्योगिक परियोजनाओं और ऊर्जा उत्पादन में करने का प्रयास किया जा रहा है। सीएक्यूएम के अनुसार, बड़ी मात्रा में भूसे का उपयोग पशु चारे के रूप में भी किया जाता है।
सरकारी अनुरोधों का कोई असर दिखा बेअसर
सरकार पराली जलाने की घटनाओं को कम करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से विशेष नियम बनाए गए हैं। पंजाब सरकार बड़े पैमाने पर किसानों को पर्यावरण अनुकूल कृषि मशीनरी मुहैया करा रही है। उनका सहयोग चावल के भूसे को जलाए बिना गेहूं बोना संभव बनाता है। सरकार ने बार-बार किसानों से पराली को खेतों में ही मिलाने का आग्रह किया है। सरकार ने खेतों में पराली नहीं जलाने वाले किसानों को पुरस्कृत करने का आदेश जारी किया है।
जलाने के ख़िलाफ़ स्कूल
पराली न जलाने के प्रति स्कूलों-कॉलेजों में जागरुकता अभियान चलाए जा रहे हैं। ग्राम स्तर पर कैंप लगाकर अधिक से अधिक किसानों को सरफेस सीडर मशीन के बारे में बताया जा रहा है ताकि किसान इस मशीन की मदद से बिना पराली जलाए धान गेहूं की बुआई कर सकें। वहीं आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर सरकारी कर्मचारी अपने खेतों में पराली जलाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
