पंजाब की भगवंत मान सरकार गुजरात चुनाव से पहले ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाली करने की तैयारी कर ली है। वहीं ओपीएस की घोषणा करने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य था। उसके बाद झारखंड और राजस्थान ने भी पुरानी व्यवस्था पर लौटने की घोषणा की और पंजाब इस योजना को लागू करता है तो वो देश का चौथा ऐसा राज्य बन जाएगा।
फिलहाल ये बताया जा रहा है कि कल शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को मंजूरी मिल जाएगी। जिसके बाद इसकी आधिकारिक तौर पर अधिसूचना जारी कर देगी।
ओपीएस को मिल सकती है मंजूरी
बता दें इस स्कीम को लेकर खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सबसे पहले 19 सितंबर को ट्वीट किया था कि “मेरी सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली (ओपीएस) को फिर से लागू करने का विचार कर रही है। वहीं इस बारे में उन्होंने मुख्य सचिव से इसके कार्यान्वयन की व्यवहार्यता और तौर-तरीकों का अध्ययन करने के लिए कहा है। वहीं हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं”। इसके बाद सीएम मान ने मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ को योजना के वित्तीय प्रभावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया था। वही कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत अंशदायी पेंशन कोष में देते हैं, और सरकार 14 प्रतिशत का भुगतान करके इसकी बराबरी करती है।
