सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) के अपराधीकरण के मुद्दे पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभाजित फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
न्यूज़ वेबसाइट लाइव लॉ ने बताया कि वैवाहिक बलात्कार से संबंधित सभी लंबित मामलों को एक साथ मिलाने पर सहमति जताते हुए, शीर्ष अदालत ने इस मुद्दे को आगे की सुनवाई के लिए फरवरी, 2023 में सूचीबद्ध किया है।
11 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक विभाजित फैसला दिया था जिसमें से एक न्यायाधीश ने कानून में अपवाद को खत्म करने का समर्थन किया, जो पतियों को उनकी पत्नियों के साथ गैर-सहमति से यौन संबंध के लिए मुकदमा चलाने से सुरक्षा प्रदान करता है तो वहीं दूसरे जज ने इसे ‘असंवैधानिक’ करार देने से इनकार कर दिया।
हालांकि, दोनों न्यायाधीशों ने मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए छुट्टी का प्रमाण पत्र देने पर सहमति व्यक्त की क्योंकि इसमें कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं जिनके लिए शीर्ष अदालत के निर्णय की आवश्यकता होती है।
