Lok Sabha: लोकसभा ने बुधवार, 20 दिसंबर को निलंबित चल रहे 97 विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक पारित कर दिया। विधेयक का उद्देश्य भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को प्रतिस्थापित करना है। आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए तीन विधेयक पहली बार 11 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए गए थे। बाद में उन्हें आगे की जांच के लिए बृज लाल की अध्यक्षता वाली गृह मामलों की विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया, जिसने 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
Lok Sabha: 11 अगस्त को बिल लिया वापस
समिति के सुझावों के अनुसार बिलों में संशोधन करने के बजाय, केंद्र सरकार ने 11 अगस्त को बिलों को वापस लेने का फैसला किया। एक बयान में कहा गया कि संसदीय स्थायी समिति द्वारा अनुशंसित बदलावों के बाद विधेयकों को फिर से पेश किया जाएगा। अगले दिन, सरकार ने बिलों की नवीनतम स्थिति को फिर से प्रस्तुत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोर देकर कहा कि अलग-अलग संशोधनों को पारित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को बचाने के लिए विधेयकों को वापस ले लिया गया और फिर से पेश किया गया।
Lok Sabha: कितनी धाराएं हैं?
भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता में अब 358 खंड शामिल हैं। इस विधेयक के पहले संस्करण में 356 धाराएं थीं जिनमें से 175 भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) से ली गई थीं, जिसमें बदलाव किए गए थे और 22 धाराओं को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया था, और 8 नई धाराएं पेश की गईं थीं। विशेष रूप से, हालांकि ‘देशद्रोह’ का अपराध, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित रखा था, उसको बरकरार नहीं रखा गया है, प्रस्तावित कानून में एक समान प्रावधान जोड़ा गया है। धारा 152 ‘भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले’ कृत्यों को दंडित करती है।
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