Reservation Controversy : उत्तर प्रदेश में ‘आरक्षण सुधार आंदोलन’ को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात और उनकी मांगों को बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के आश्वासन के बाद अब एनडीए के भीतर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सांसद अरुण भारती ने आरक्षण को लेकर आंदोलन और ब्रजेश पाठक के बयान पर सवाल उठाए हैं.
अरुण भारती ने कहा कि देश में अब तक गरीबी हटाओ, भेदभाव हटाओ और दहेज हटाओ जैसे सकारात्मक आंदोलनों की बात होती रही है, उन्होंने कहा कि पहली बार ‘आरक्षण हटाओ’ की बात सुनने को मिल रही है.
उन्होंने कहा कि किसी को मिले अधिकार को छीनने की बात नहीं होनी चाहिए. अरुण भारती ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि बाबा साहेब के संविधान ने अधिकार दिए हैं और उन्हें किसी पत्र या मांग के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता.
लड़ाई अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए
LJP-R सांसद ने कहा कि उनके नेता चिराग पासवान पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, बल्कि अधिकार है, उन्होंने सवाल उठाया कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति किसी के अधिकार को छीनने की मांग को न्यायोचित कैसे बता सकते हैं.
अरुण भारती ने कहा कि युवाओं की समस्याएं वास्तविक हैं और देश में अवसर कम हैं. ऐसे में लड़ाई अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए, न कि किसी के अधिकार को खत्म करने की.
ब्रजेश पाठक के बयान पर भी सवाल
अरुण भारती ने आरोप लगाया कि जिस पेज के पहले पन्ने पर ‘आरक्षण हटाओ’ लिखा था, उसे ब्रजेश पाठक ने ‘आरक्षण सुधार’ बता दिया, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ शब्दों का फेर नहीं, बल्कि संदेश का फेर है.
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जिस आंदोलन की ओर से बात किए जाने का दावा किया गया, उसी से जुड़े लोग सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ही नहीं थी. ऐसे में ब्रजेश पाठक किससे मिले, किसका संदेश लिया और किसकी चिट्ठी लेकर दिल्ली गए, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए.
ब्रजेश पाठक ने क्या कहा था?
बता दें कि ब्रजेश पाठक ने शनिवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर आरक्षण सुधार आंदोलन कर रहे युवाओं से मुलाकात की थी. इसके बाद लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा था कि सरकार हर युवा के साथ है और दो दिन के भीतर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात संबंधित केंद्रीय मंत्री से कराई जाएगी.
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