Chandigarh : पंजाब के वित्त मंत्री अधिवक्ता हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों को तेज़ करने, आवश्यक सेवाओं में सुधार करने और राज्य की ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 332 करोड़ रुपये की महत्वपूर्ण किस्त जारी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगली किस्त 334 करोड़ रुपये दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी की जाएगी, जिससे ग्रामीण उत्थान के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा।
बागडोर संभालते ही विकास कार्य शुरू – चीमा
पंजाब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राज्य की बागडोर संभालते ही विकास कार्य शुरू कर दिए थे और इस किस्त का उपयोग ग्राम पंचायतों के विभिन्न विकास कार्यों, जिसमें गांवों में सैनिटेशन बॉक्स शामिल है, के लिए किया जाएगा।
फंड का पूरा विवरण
फंड का विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 332 करोड़ रुपये की किस्त को रणनीतिक रूप से Tied और Untied funds में विभाजित किया गया है ताकि सामान्य स्थानीय विकास और विशेष निर्धारित सैनिटेशन कार्य दोनों सुनिश्चित किए जा सकें। उन्होंने कहा कि 156 करोड़ रुपये Untied funds के रूप में दिए गए हैं, जिनका उपयोग ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी विकास कार्य के लिए कर सकती हैं।
वहीं 176 करोड़ रुपये Tied funds के रूप में खर्च किए जाएंगे, जो केवल गांवों में सैनिटेशन कार्यों के लिए उपयोग किए जा सकते हैं। कुल अनुदान का वितरण 70:20:10 के अनुपात में ग्राम पंचायत : पंचायत समितियाँ : जिला परिषद के बीच किया जाएगा।
सबसे बड़े आवंटन पाने वाले जिले
जिलेवार आवंटन के बारे में बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कुल 3,329,750,900 रुपये (जिसमें Tied राशि 1,766,319,970 रुपये और Untied राशि 1,563,430,930 रुपये शामिल है) ग्रामीण विकास कार्यों के लिए 22 जिलों में आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे बड़े आवंटन पाने वाले जिले हैं,
- लुधियाना (Tied राशि 200,143,127 रुपये; Untied राशि 133,905,292 रुपये)
- होशियारपुर (Tied राशि 170,847,451 रुपये; Untied राशि 114,305,089 रुपये)
- गुरदासपुर (Tied राशि 165,563,924 रुपये; Untied राशि 110,770,166 रुपये)
अन्य महत्वपूर्ण लाभार्थी जिलों में संगरूर, पटियाला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, मोगा, शाहिद भगत सिंह नगर, श्री मुक्तसर साहिब और तारणतारन शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू पर चीमा का तंज
इस बीच, केंद्रीय राज्य रेलवे मंत्री रवनीत बिट्टू द्वारा पंजाब सरकार के केंद्रीय निधियों के उपयोग पर लगाए गए आरोपों के संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री के बयान उनकी जानकारी की कमी को दर्शाते हैं और SNA SPARSH सिस्टम को न समझने का भी संकेत देते हैं।
उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के तहत, राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी (केंद्र और राज्य के बीच साझा पैटर्न के अनुसार) जमा किए जाने के बाद, भारत सरकार अपनी हिस्सेदारी सीधे योजना के आरबीआई खाते में जमा करती है। इस प्रकार, SNA SPARSH प्रणाली केंद्र और पंजाब सरकार दोनों के फंड से वास्तविक समय में भुगतान सुनिश्चित करती है।
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