Punjab : कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने की पंजाब भवन में किसान जत्थेबंदियों के साथ राज्य स्तरीय मीटिंग

Punjab : पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज किसान जत्थेबंदियों को भरोसा दिया है कि धान की फसल की खरीद आज से ही शुरू हो जाएगी और राज्य सरकार खरीफ की फसलों की निर्विघ्न बुवाई के लिए डायमोनियम फास्फेट ( डी. ए. पी.) की अपेक्षित सप्लाई करने के लिए वचनबद्ध है। इस कदम का मकसद किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और निर्विघ्न बुवाई प्रक्रिया को यकीनी बनाना है।

कृषि मंत्री ने यह ऐलान भी किया कि खरीफ सीजन की मांग को पूरा करने के लिए अक्टूबर महीने के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन डी. ए. पी. खाद अलाट की गई है। इस अलाटमैंट में से राज्य को पहले ही 22,204 मीट्रिक टन डी. ए. पी. प्राप्त हो चुकी है और अन्य 15,000 मीट्रिक टन जल्द प्राप्त हो जाएगी। राज्य को अब तक लगभग 1.77 लाख मीट्रिक टन डी. ए. पी. प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही अब तक 51,612 मीट्रिक टन डी. ए. पी. के बराबर फास्फेट के अलग-अलग विकल्प भी प्राप्त हुए हैं, जिससे कुल उपलब्धता 2 27, 563 मीट्रिक टन बनती है। खाद का यह वितरण कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों की बुवाई जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार के प्रयत्नों का हिस्सा है।

राज्य के उच्च अधिकारियों, जिनमें मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा, विशेष मुख्य सचिव कृषि श्री के. ए. पी. सिन्हा, प्रमुख सचिव ख़ाद्य सिवल सप्लाई और उपभोक्ता मामले श्री विकास गर्ग, मार्कफैड्ड के एम. डी. श्री गिरिश दियालन और इंटेलिजेंस चीफ श्री आर. के. जैसवाल शामिल थे, यहां पंजाब भवन में राज्य स्तरीय मीटिंग करते हुए गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस बात की पुष्टि की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अंनदाता (किसानों) की भलाई के लिए समर्पित है।

‘कालाबाजारी या टैगिंग बर्दाश्त …’

इन नेताओं के नेतृत्व में मीटिंग हुई। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, रुलदू सिंह मानसा, बूटा सिंह बुरजगिल्ल, हरिन्दर सिंह लक्खोवाल, हरमीत सिंह कादियाँ और रमिन्दर सिंह कृषि मंत्री ने कहा कि सहकारी सभाओं को डी. ए. पी. 60 फीसद अलॉट किया जा रहा है, जबकि बाकी 40 फीसद खाद डीलरों को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डी. ए. पी. और अन्य खादों के साथ-साथ किसी भी उत्पाद की कालाबाजारी या टैगिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने किसान नेताओं से अपील की कि वह ऐसी किसी भी घटना की सूचना दें जिससे दोषियां के खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही यकीनी बनाई जा सके।

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