फटाफट पढ़ें:
- सीएम मान ने ‘ईजी रजिस्ट्री’ लागू की
- रजिस्ट्री अब किसी भी कार्यालय से आसान
- 500 रुपए में सेल डीड ऑनलाइन या केंद्र से
- तहसीलदार अनावश्यक आपत्ति नहीं लगा सकेंगे
- ड्राफ्ट माई डीड से प्रक्रिया पारदर्शी
Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राजस्व सुधारों के तहत एक नई पहल करते हुए ‘ईजी रजिस्ट्री’ प्रणाली लागू की है. अब जिले के किसी भी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से उस जिले में स्थित किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आसानी से की जा सकेगी. इस प्रणाली से भ्रष्टाचार खत्म होगा और पारदर्शी व्यवस्था बनेगी. बेवजह की देरी और परेशानी खत्म हो सकेगी. उन्होंने दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में पहला ऐसा कदम उठाया है.
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा अब लोग महज 500 रुपए फीस देकर सेल डीड को ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे. “सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत इस सेवा का लाभ लेने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल कर सकेंगे. दस्तावेज़ केवल 48 घंटे के अंदर ऑनलाइन जमा करवाए जा सकेंगे.
तहसीलदार आपत्ति नहीं लगा सकेंगे
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि अब लोग केवल 500 रुपए फीस देकर सेल डीड को ऑनलाइन या सेवा केंद्रों के माध्यम से तैयार करवा सकेंगे. “सरकार तुहाडे दुआर” योजना के तहत इस सेवा का लाभ लेने के लिए 1076 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है. दस्तावेजो को केवल 48 घंटे के भीतर ऑनलाइन जमा करवाना संभव होगा. उन्होंने बताया कि अब तहसीलदार जमीन-जायदाद के रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक आपत्तियाँ नहीं लगा सकेंगे. किसी भी आपत्ति या दस्तावेज वेरिफिकेशन के लिए 48 घंटे की समय-सीमा तय की गई है. यदि कोई आपत्ति दर्ज होती है, तो उसे तुरंत संबंधित डिप्टी कमिश्नर के पास भेजा जाएगा, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि आपत्ति वैध है या नहीं.
सब-रजिस्ट्रार कार्यालय अपग्रेड
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अब नागरिकों को रजिस्ट्री प्रक्रिया के हर चरण का अपडेट व्हाट्सएप के जरिए मिलेगा. यदि कोई कर्मचारी रिश्वत मांगता है, तो इसकी शिकायत सीधे व्हाट्सएप पर दर्ज करवाई जा सकेगी. डिप्टी कमिश्नर इस बात के लिए जिम्मेदार होंगे कि हर संपत्ति की रजिस्ट्री सुचारू रूप से पूरी हो. इसके लिए मोहाली के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को हेल्प डेस्क और प्रतीक्षा क्षेत्र के साथ अपग्रेड किया गया है.
पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन का नया सरल और पारदर्शी युग
मुख्यमंत्री ने बताया कि ड्राफ्ट माई डीड सुविधा के तहत अब लोग सेवा केंद्र या सेवा सहायक की मदद से अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज स्वयं तैयार कर सकते हैं. इसके लिए अलग से लेन-देन के प्रमाण पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी. नागरिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे एक ही विजिट में अपनी सेल डीड प्राप्त कर सकेंगे.
सीएम मान ने कहा कि दशकों तक जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री एक जटिल और समय-खपत करने वाली प्रक्रिया मानी जाती रही है. नागरिकों को बार-बार सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, देरी और भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता था. लेकिन अब आसान रजिस्ट्री प्रणाली के लागू होने से पंजाब में संपत्ति रजिस्ट्रेशन का एक सरल, तेज और पारदर्शी युग शुरू होगा.
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