पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में है। चुनाव के आगाज होने के बाद राजनेता लगातार प्रचार प्रसार और विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच जनता को लुभाने के लिए शुक्रवार को यानी आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कुल 25 वादे किए गए हैं, जो कि चुनाव में जीत के बाद पूरे किए जाने का वादा किया गया है।
इन मुख्य मुद्दों पर दिया गया फोकस
एनडीए के संकल्प पत्र में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य,किसानों के कल्याण, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक विकास जैसे प्रमुख मुद्दों को रखा गया है। इस घोषणा पत्र को लेकर पार्टी का कहना है कि यह केवल चुनावी वादा नहीं है, बल्कि पार्टी का एक संकल्प है जो जनता के हित के लिए लिया गया है। पार्टी का मानना है कि पिछली अवधि में जो विकास‑प्रयास हुए, उन्हें आगे ले जाना है और जनता मौका दे तो नई चुनौतियों को अवसर में बदलना है।
पटना के एक बड़े होटल में ‘संकल्प पत्र 2025’ के नाम से घोषणा पत्र जारी करने के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने इसके बारे में जानकारी दी। कहा कि हमलोगों ने युवा, महिला, गरीब, दलित, अतिपिछड़ों पर फोकस किया। अगले पांच साल में हमलोगों ने एक करोड़ से अधिक नौकरी और रोजगार देने का संकल्प लिया है। बिहार के युवा हर कोने में जा सकें। दुनिया में जहां भी बिहार के युवा की जरूरत हो। उसके लिए हमलोग काम करेंगे।
एनडीए के घोषणा पत्र का 25 प्वाइंट्स :-
- आने वाले समय में एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे।
- प्रत्येक जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे।
- बिहार स्पोर्ट्स सिटी और प्रखंडों में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे।
- हर जिले में नई फैक्ट्रियां और 10 औद्योगिक पार्क का निर्माण होगा।
- 100 एमएसएमई पार्क और 50,000 से अधिक कुटीर उद्योग स्थापित किए जाएंगे।
- डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क भी बनाए जाएंगे।
- महिलाओं के लिए रोजगार योजना के तहत 2 लाख तक की सहायता राशि दी जाएगी, जिससे लगभग एक करोड़ महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन सकेंगी।
- ‘मिशन करोड़पति’ योजना के जरिए महिला उद्यमियों को करोड़पति बनने का अवसर मिलेगा।
- किसानों के लिए भी कई योजनाएं घोषित की गई हैं। किसान सम्मान निधि ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 की जाएगी और मत्स्य पालकों को ₹4,500 से ₹9,000 तक सहायता दी जाएगी।
- सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी जाएगी।
- एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर में कुल ₹9 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा।
- शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक अनुमंडल में एससी और एसटी विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे।
- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रति माह ₹2,000 की सहायता मिलेगी।
- ईबीसी वर्ग की जातियों को ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- गरीब परिवारों के छात्रों को नर्सरी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी।
- स्कूलों में बच्चों को मिड-डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा।
- सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में 50 लाख नए पक्के मकान दिए जाएंगे।
- मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली और पेंशन योजना जारी रहेगी।
- जिलों के प्रमुख स्कूलों का कायाकल्प ₹5,000 करोड़ की राशि से किया जाएगा।
- बुनियादी ढांचा विकास में सात नए एक्सप्रेसवे और 3,600 किमी रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण शामिल है।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वस्तरीय मेडिकल सिटी और हर जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा।
- धार्मिक और पर्यटन क्षेत्र में मां जानकी की जन्मस्थली को विश्वस्तरीय आध्यात्मिक नगरी ‘सीतापुरम’ के रूप में विकसित किया जाएगा।
- पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे बनाए जाएंगे और चार नए शहरों में मेट्रो का निर्माण होगा।
- बिहार को अगले पांच साल में बाढ़ मुक्त बनाने के लिए फ्लड मैनेजमेंट बोर्ड की स्थापना की जाएगी।
- फ्लड टू फॉर्च्यून मॉडल के तहत नदियों को जोड़ने, तटबंध और नहरों का निर्माण करके मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
बता दें कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान सीएम नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और सांसद उपेंद्र कुशवाहा, बिहार भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मौजूद रहे।
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