
CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश ने स्पेन में इंडिटेक्स के मुख्यालय, स्गैलिसिया में वैश्विक कपड़ा एवं फैशन क्षेत्र के प्रमुखों से संवाद किया. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य को “हरित, लागत-प्रतिस्पर्धी और ट्रेसिबल उत्पादन हब” के रूप में प्रस्तुत किया.
इस बैठक में इंडिटेक्स समूह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यापारिक साझेदारी और सतत निवेश की संभावनाओं पर चर्चा हुई. मध्यप्रदेश सरकार टेक्सटाइल क्षेत्र में वैश्विक साझेदारियों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
रोजगार सृजन और हरित उत्पादन को गति मिलेगी
इंडिटेक्स जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की उपस्थिति से राज्य में आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और हरित उत्पादन को गति मिलेगी. मध्यप्रदेश देश के शीर्ष कच्चा कपास उत्पादक राज्यों में से एक है, जहाँ सालाना लगभग 18 लाख बेल्स (3 लाख मीट्रिक टन) का उत्पादन होता है. राज्य में 15 से अधिक टेक्सटाइल क्लस्टर हैं, जिसमें इंदौर, मंदसौर, बुरहानपुर, उज्जैन, नीमच जैसे केंद्र अग्रणी हैं.
राज्य के कृषि क्षेत्र में भी उन्नति को लेकर चर्चा की
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि धार जिले में भारत सरकार की पीएम मित्रा योजना के अंतर्गत विकसित हो रहा टेक्सटाइल मेगा पार्क इंडिटेक्स जैसे वैश्विक ब्रांडों के लिए सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग का आदर्श केंद्र बन सकता है. सीएम मोहन यादव ने इस पार्क में गारमेंटिंग यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव रखा और साथ ही राज्य के कृषि क्षेत्र में भी उन्नति को लेकर चर्चा की.
निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में कॉटन का उत्पादन
मध्यप्रदेश भारत का अग्रणी ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है, विशेषकर निमाड़ और मालवा क्षेत्रों में कॉटन का उत्पादन होता है. राज्य में GOTS-सर्टिफ़ाइड किसान समूह सक्रिय हैं, जो इंडिटेक्स की सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसिबिलिटी नीतियों के लिए आदर्श साझेदार हो सकते हैं.
साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया
सीएम मोहन यादव ने फार्मर-टू-फैब्रिक वैल्यू चेन पर इंडिटेक्स के साथ मिलकर काम करने का सुझाव दिया, उन्होंने राज्य में ईएसजी (Environment, Social, Governance) मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए वॉटर रिसायक्लिंग, वेस्ट मैनेजमेंट और डीसेंट वर्क स्टैंडर्ड्स को लागू करने की जानकारी दी.
मध्यप्रदेश की दृष्टि पूरी तरह से मेल खाती
इंडिटेक्स की जिम्मेदार सोर्सिंग नीति के साथ मध्यप्रदेश की दृष्टि पूरी तरह से मेल खाती है. मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य से टेक्सटाइल और गारमेंट का वार्षिक निर्यात 7 हजार करोड़ रूपये से अधिक है, जिसमें यूरोपीय संघ प्रमुख है. इंडिटेक्स जैसे ब्रांड की साझेदारी से यह आंकड़ा 10 हजार करोड़ रूपये तक पहुँच सकता है, जिससे स्थानीय रोजगार और महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा.
ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं शामिल
सीएम डॉ. मोहन यादव ने राज्य की नवीन औद्योगिक एवं निर्यात नीति 2025 की विशेषताओं को साझा किया, जिसमें भूमि पर 90% सब्सिडी, मशीनरी पर 40% पूंजी सहायता, ग्रीन टेक्नोलॉजी पर 50% सहायता और ऋण पर ब्याज सब्सिडी जैसी सुविधाएं शामिल हैं.
वेंडर डेवेलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ करने पर भी चर्चा की
सीएम ने इंडिटेक्स को आमंत्रण दिया कि वह पीएम मित्रा पार्क में सप्लाई चेन एंकर के रूप में भागीदारी बनाए. इसके अलावा, ऑर्गेनिक कॉटन ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म और ईएसजी सर्टिफ़ाइड एमएसएमई के साथ वेंडर डेवेलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ करने पर भी चर्चा की गई.
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