Punjab News : पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में 2025 के धान की खरीद सीजन से चार महीने पहले ही तैयारी तेज कर दी है. इसके लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने खाद्यान्न की खरीद की निगरानी और आगामी सीजन में गेहूं और धान की खरीद को सुचारु बनाने के लिए मंत्रियों का एक समूह (GoM) गठित किया. इस समूह की पहली बैठक आज पंजाब भवन चंडीगढ़ में हुई.
इस समूह में कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खु़द्दीयां को अध्यक्ष और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद काटरूचक, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और जल संसाधन मंत्री बारिंदर कुमार गोयल सदस्य के रूप में शामिल हैं.
यह सीजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर मध्य नवम्बर तक चलेगा
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति के प्रधान सचिव राहुल तिवारी ने धान की खरीद सीजन को सुगम और परेशानी मुक्त बनाने के लिए की जा रही तैयारियों पर प्रस्तुति दी. यह सीजन 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होकर मध्य नवम्बर तक चलेगा.
40 लाख मीट्रिक टन भंडारण स्थान तैयार कर लिया जाएगा
धान की खरीद के लिए भंडारण की समस्या के बारे में मंत्रियों के समूह को सूचित किया गया कि इस मुद्दे पर पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और दिसंबर तक 40 लाख मीट्रिक टन (LMT) भंडारण स्थान तैयार कर लिया जाएगा. इसके अलावा अगले साल जून तक लगभग 82-83 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता तैयार की जाएगी.
राज्य सरकार भंडारण के लिए पूरी कोशिश कर रही
कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खु़द्दीयां ने आश्वस्त किया कि मिलर्स, आढ़तियों और किसानों की सभी वास्तविक समस्याओं का समाधान किया जाएगा और जिन समस्याओं में केंद्र सरकार/FCI की दखलअंदाजी की आवश्यकता होगी, उन्हें उच्चतम स्तर पर उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भंडारण के लिए पूरी कोशिश कर रही है.
100 लाख मीट्रिक टन चावल पहले ही वितरित किया जा चुका
मुख्य उपलब्धि के रूप में गुरमीत सिंह खु़द्दीयां ने बताया कि 100 लाख मीट्रिक टन (LMT) चावल पहले ही वितरित किया जा चुका है और जुलाई 31 तक 117 लाख मीट्रिक टन (LMT) वितरित करने का अनुमान है.
इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार से उठा रहे
इस अवसर पर लाल चंद काटरूचक ने जानकारी दी कि आगामी खरीफ विपणन सीजन में लगभग 175-180 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में आने की संभावना है और राज्य सरकार इसके उचित प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर रही है. भंडारण स्थान के मुद्दे पर उन्होंने बताया कि उच्चस्तरीय समिति द्वारा 46 लाख मीट्रिक टन (LMT) गोदामों के निर्माण के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से केंद्र सरकार से उठा रहे हैं.
अनुशंसित बीजों का उपयोग करने की अपील की
कृषि मंत्री काटरूचक ने किसानों से केवल विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित बीजों का उपयोग करने की अपील की और नकली बीजों से बचने की सलाह दी. उन्होंने यह भी दोहराया कि पंजाब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर हर एक बाले का धान खरीदेगी. इसके साथ ही उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे अपनी फसलों की नमी को कम करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही कम्बाइन का उपयोग करें.
केंद्र सरकार राज्य की मांग को सकारात्मक रूप से देखेगी
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने केंद्र सरकार से अपील की कि पंजाब के गोदामों से अनाज की नियमित आवाजाही सुनिश्चित की जाए, ताकि नई धान की फसल के लिए जगह बनाई जा सके. उन्होंने बताया कि हर महीने कम से कम 12 लाख मीट्रिक टन (LMT) अनाज को पंजाब के गोदामों से निकाला जाना चाहिए. वे इस बात पर विश्वास व्यक्त करते हैं कि केंद्र सरकार राज्य की मांग को सकारात्मक रूप से देखेगी.
राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका
जल संसाधन मंत्री बारिंदर कुमार गोयल ने राज्य सरकार की संकल्प को फिर से दोहराया कि हर एक गेहूं और धान की बाली को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा और मंत्रियों का समूह इस उद्देश्य को पूरा करने में पूरी तरह से समर्पित है. इसके अलावा, श्रम और कार्गेज नीति, साथ ही परिवहन नीति को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसे राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जा चुका है.
इस अवसर पर महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे
इस अवसर पर अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भी मौजूद थे, जिनमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के प्रधान सचिव राहुल तिवारी, पंजाब मंडी बोर्ड के सचिव रामवीर, PUNSUP की MD सोनाली गिरी, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के अतिरिक्त निदेशक डॉ. अंजुमन भास्कर और वित्तीय GM (Food) सरवेश कुमार शामिल थे.
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