Uttarakhand Land law committee 2023: उत्तराखंड की सियासत में भू-कानून और मूल निवास के मुद्दों से हलचल सी मची हुई है। ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी (Cm Pushkar Singh Dhami) ने अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी (Radha Ratudhi) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया है। जिसका मुख्य काम इस मामले पर पहले गठित भू-कानून समिति की ओर से उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट का विस्तृत परीक्षण कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपना है।
अपर सचिव राजस्व डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने इस मामले पर आदेश जारी किए हैं। भू-कानून पर पीछले साल सितंबर महिने में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित भू-कानून समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुरूप नया भू कानून बनाए जाने का इंतजार हो रहा है।
पीछली रिपोर्ट में क्या-क्या हैं सिफारिशें
समिति ने राज्य में जमीन खरीदने के मानकों को कड़ा करने, राज्य के प्रत्येक भूमिधर को भूमिहीन होने से बचाने, निवेश के नाम पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले उद्यम में राज्य के 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार देने, प्रदेश में 12.50 एकड़ से अधिक भूमि के आवंटन पर रोक लगाने समेत कई अन्य सिफारिशें की हैं।
हिमाचल के भू-कानून के अनुरूप की गईं हैं सिफारिशें
इस भू- कानून समिति में कई सिफारिशें हिमाचल क भू-कानून को देखते हुए की गईं हैं। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद यह उम्मीद जताई जा रही थी कि सरकार इसे तत्काल लागू कर देगी, लेकिन भू-कानून में संशोधन के मामले में सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कई परीक्षणों के बाद अब प्रारूप समिति का गठन किया गया है।
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इस मामले पर अपर सचिव डॉ. श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह समिति आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों, अधिकारियों को सुझाव देने या विषयगत प्रकरण में अपना अभिमत देने के लिए बुला सकती है। हालांकि प्रारूप समिति को अपनी रिपोर्ट सरकार को कब तक सौंपनी है, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है।
समिति में शामिल सदस्यों के नाम
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति में प्रमुख सचिव न्याय विभाग, सचिव राजस्व विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन और अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश कांडपाल को बतौर सदस्य शामिल किया गया है।
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