
Mallikarjun Kharge : कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद के मानसून सत्र के सत्रावसान में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नए परिसीमन के मुद्दे पर विपक्ष के साथ चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की मांग की है। खरगे ने सरकार से संवैधानिक संशोधन से जुड़े विधेयकों को जबरन पारित कराने से बचने की अपील भी की है।
मानसून सत्र के सत्रावसान में देरी पर उठाए सवाल
मल्लिकार्जुन खरगे ने अपने पत्र में संसद के मानसून सत्र के समापन की औपचारिक प्रक्रिया में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद 64 दिन गुजरने के बावजूद संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष ने इस स्थिति पर आपत्ति जताते हुए इसे असामान्य देरी बताया है।
परिसीमन पर संसद में चर्चा से पहले सर्वदलीय बैठक की मांग
खरगे ने नए परिसीमन को लेकर भी सरकार के सामने विपक्ष का पक्ष रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि संसद में परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप देने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की जाए। उनका कहना है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विपक्ष विस्तार से चर्चा करना चाहता है, इसलिए किसी अंतिम निर्णय से पहले सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।
संवैधानिक संशोधन विधेयकों को लेकर सरकार को चेताया
कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने पत्र में यह भी कहा कि सरकार को किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक को जबरन पारित कराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। परिसीमन और संविधान से जुड़े विषयों पर विपक्ष पहले से ही चर्चा की मांग करता रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी विपक्ष ने बीजेपी पर संविधान में बदलाव के लिए दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि, मोदी सरकार ने इस आरोप के संदर्भ में संविधान में बदलाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की थी।
जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खरगे के पत्र की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मानसून सत्र के सत्रावसान में हुई देरी और सरकार की संभावित योजनाओं से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। कांग्रेस की ओर से इस पत्र के जरिए परिसीमन पर व्यापक चर्चा और संसद से जुड़े मामलों में सरकार से स्पष्टता की मांग की गई है।
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