Punjab : सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी : डॉ. बलजीत कौर

Employment news Punjab : सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की मज़बूती के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी की भर्ती संबंधी प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने विभाग द्वारा चलाई जा रही अलग- अलग योजनाओं संबंधी मुख्यालय के अधिकारियों और राज्य के सभी ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारी के साथ पंजाब भवन में बुधवार को हुई समीक्षा मीटिंग दौरान दी।

बैठक दौरान कैबिनेट मंत्री ने विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना संबंधी लोगों को जागरूक करने के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता अधिकारियों को एक महीने में जागरूकता कैंप लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत जनवरी 2024 तक 20 जिलों के अनुसूचित जातियों के 18699 लाभपात्रियों को 95. 36 करोड़ रुपए और पिछड़ीं श्रेणियों के 8312 लाभपात्रियों को 42.39 करोड़ बांटे गए हैं। आशीर्वाद योजना के अंतर्गत अब 27011 लाभपात्रियों को 137.75 करोड़ बांटे गए हैं।

मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार डॉ. बी. आर अंबेडकर भवनों के रख-रखाव लिए  सोसाइटियां बनाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत राज्य के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नरों के साथ संबंध करके कार्यवाही की जाए। उन्होंने अलग- अलग योजनाओं के अधीन बकाया पड़े फंडों को ख़र्च करने के उपरांत रिपोर्ट 15 दिनों में मुख्य दफ़्तर भेजने के आदेश दिए।

सामाजिक न्याय मंत्री द्वारा अलग- अलग मुद्दों सिविल अधिकारों की सुरक्षा एक्ट 1955 के अंतर्गत छूआछूत दूर करने और अत्याचार रोकथाम एक्ट 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवज़ा देने की स्कीम, आशीर्वाद स्कीम, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, नकली जाति सर्टीफिकेट संबंधित, प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना,  जिला स्तर पर बनाए जा रहे डा. बी.आर.अम्बेडकर भवनों की उसारी, स्टैनोग्राफी स्कीम आदि से संबंधित विचार विमर्श किया गया।

डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए लगातार यत्नशील है। उन्होंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस.सी. स्कीम का लाभ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए ज़िला/ तहसील सामाजिक न्याय और अधिकारिता को आदेश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित जाति और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के लोगों के सर्वपक्षीय विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मंत्री ने ज़िला अधिकारियों को अलग- अलग योजनाओं संबंधी प्राप्त हुए फंडों को ख़र्च करने उपरांत रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर मुख्य दफ़्तर को भेजने के आदेश दिए हैं। इसके इलावा अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लाभपात्रियों को समय पर मुहैया करवाया जाना यकीनी बनाया जाए।

इस मीटिंग में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक डी. के. तिवाड़ी, डायरेक्टर अंमृत सिंह, डायरेक्टर- कम- संयुक्त सचिव राज बहादर सिंह और डिप्टी डायरेक्टर रविन्दरपाल सिंह, हरपाल सिंह, सुखसागर सिंह और अशीश कथूरिया विशेष तौर पर उपस्थित थे।

रिपोर्ट : अमित कुमार, संवाददाता, चंडीगढ़

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