राज्यपाल ने राज्य से नशीली दवाओं के अभिशाप को मिटाने की प्रतिबद्धता दोहराई

Chandigarh : पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने शुक्रवार को पंजाब विधानसभा के 16वें सत्र के दौरान अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नशे के खिलाफ मजबूत प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि “युद्ध नशेयान विरुद्ध” अभियान के तहत नशे के पूरे नेटवर्क की आर्थिक कड़ी को तोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार ने नशा तस्करी और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को और तेज कर दिया है और 25 फरवरी को इस अभियान की शुरुआत पूरे जोश के साथ की गई थी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने नशा तस्करों की कई संपत्तियों को ध्वस्त कर कड़ा संदेश दिया है कि पंजाब को नशे की समस्या से पूरी तरह मुक्त किया जाएगा। इसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स (STF) को पुनर्गठित कर एंटी-नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के रूप में विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य नशे से जुड़े कानूनों को सख्ती से लागू करना, पीड़ितों का पुनर्वास करना और नशे की रोकथाम करना है। इसके तहत राज्यभर में 33,079 सार्वजनिक जागरूकता सभाएं आयोजित की गईं और 19,523 गाँव रक्षा समितियों का गठन किया गया। नशे से संबंधित डेटा, संचार और वित्तीय लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए एक विशेष खुफिया एवं तकनीकी इकाई भी स्थापित की गई है।

1,588 अपराधी गिरफ्तार

संगठित अपराध के खिलाफ राज्य सरकार की सख्ती के चलते एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और फील्ड यूनिट्स ने अब तक 1,588 अपराधियों को गिरफ्तार किया, 13 गैंगस्टरों को ढेर किया, 571 अपराधी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया और 1,477 हथियारों के साथ 327 वाहनों को जब्त किया। राज्य सरकार ने आतंकवाद निरोधक, साइबर अपराध रोकथाम और पुलिस के आधुनिकीकरण में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 1 जनवरी से 28 नवंबर 2024 के बीच पंजाब पुलिस ने 9 आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, 59 आतंकियों को गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए।

28 साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई

पंजाब राज्य साइबर क्राइम डिवीजन ने साइबर खतरों से निपटने के लिए 28 साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना की है और 24×7 सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार किए गए हैं। राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक कार्यरत हैं, जहां अब तक 2.98 करोड़ से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी जा चुकी हैं और 90 लाख से अधिक डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जा चुके हैं। इन क्लीनिकों में 600 करोड़ रुपये मूल्य की दवाइयाँ और 100 करोड़ रुपये मूल्य की डायग्नोस्टिक सेवाएं मुफ्त में उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयों पर 200 करोड़ रुपये खर्च करने का लक्ष्य रखा है।

25 जनवरी 2024 को “फरिश्ते योजना” शुरू की गई

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए 25 जनवरी 2024 को “फरिश्ते योजना” शुरू की गई, जिसके तहत अब तक 487 अस्पताल सूचीबद्ध किए जा चुके हैं और 404 मरीजों को इस योजना का लाभ मिला है। शिक्षा क्षेत्र में “पंजाब सिख्या क्रांति” योजना के तहत सरकारी स्कूलों में हाई-टेक शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य में 1970 आईसीटी लैब्स और 7702 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 19,120 स्कूलों में 100 एमबीपीएस इंटरनेट कनेक्शन भी उपलब्ध कराया गया है। युवाओं को व्यवसायिक कौशल सिखाने के लिए “बिजनेस ब्लास्टर स्कीम” शुरू की गई है, जिसके तहत 51,565 छात्रों को 6700 टीमों में बाँटा गया और उन्हें अपने व्यावसायिक विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए 10.32 करोड़ रुपये की सीड मनी दी गई।

नहरों को पुनः चालू किया गया

राज्य सरकार ने किसानों के हित में भी कई अहम फैसले लिए हैं। 77 वर्षों से बंद पड़ी 545 किलोमीटर लंबी नहरों को पुनः चालू किया गया और 4200 किलोमीटर लंबे 16,000 जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया गया। पिछले 5 वर्षों की तुलना में खरीफ सीजन में 12% अधिक पानी का उपयोग किया गया। धान की डायरेक्ट सीडिंग (DSR) को बढ़ावा देने के लिए प्रति एकड़ 1500 रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

90% घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की गई

बिजली क्षेत्र में, राज्य सरकार ने अब तक की सबसे अधिक 16,058 मेगावॉट बिजली की मांग को पूरा किया है और 90% घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान की है। रोजगार के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार किए गए हैं, और अब तक 51,000 सरकारी नौकरियाँ दी जा चुकी हैं। राज्यपाल ने कहा कि अब पंजाब में रिवर्स ब्रेन ड्रेन देखने को मिल रहा है, जहां पहले विदेश जाने वाले युवा अब सरकारी सेवाओं में आ रहे हैं।

राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा कि पंजाब सरकार निष्पक्षता, पारदर्शिता और सहयोग की नीति पर चल रही है और राज्य को नई ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आशा जताई कि सभी लोग एकजुट होकर “समृद्ध पंजाब” के पुनर्निर्माण में योगदान देंगे।

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