फटाफट पढ़ें
- राम गोपाल यादव ने ट्रंप के टैरिफ पर विरोध जताया
- उन्होंने कहा, भारत को दबाव में नहीं आना चाहिए
- राम गोपाल यादव ने ट्रंप को तानाशाह कहा
- अमेरिका का रवैया असंवेदनशील है
- अमेरिका ने 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया
UP News : सपा सांसद राम गोपाल यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि भारत को दबने की जरूरत नहीं है.
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है जिस पर सपा सांसद राम गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस दबाव के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अब अमेरिका के खिलाफ सख्त और ठोस कदम उठाने चाहिए. उनका व्यवहार ऐसा है जैसे वह खुद को दुनिया का राजा समझते हों.
मोदी मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे पाकिस्तान से प्यार है : ट्रंप
सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि “कुछ दिन पहले एक प्रेस वार्ता के दौरान जब एख पत्रकार ने (अमेरिका के राष्ट्रपति) ट्रम्प से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में पूछा तो ट्रम्प ने कहा, ‘मोदी मेरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे पाकिस्तान से प्यार है’. ट्रम्प का व्यवहार पूरी दुनिया में दूसरे देशों के प्रति ऐसा है कि जैसे वे राजा हों और दूसरे लोग प्रजा हों.
ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अमेरिका राजा है : राम गोपाल
राम गोपाल यादव ने कहा कि जैसा अमेरिका कर रहा है ऐसा कभी किसी बड़े और ताकतवर देश ने दूसरे देशों के साथ नहीं किया. हिंदुस्तान को नए सिरे से सोचना होगा. अमेरिका को लेकर भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए. अमेरिका से दबने की आवश्यकता नहीं है. डोनाल्ड ट्रंप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे अमेरिका राजा है.
अमेरिका का रवैया असंवेदनशील
आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत के उत्पादों पर एक अगस्त से 25 फीसद टैरिफ लगाने की घोषणा की है. इसके साथ ही ट्रंप ने भारत से जुर्माना वसूलने की भी बात कही है. अमेरिका ने कहा कि भारत अन्य देशों की तुलना में सबसे अधिक टैरिफ लेता है और यहां सबसे सख्त और अप्रिय गैर मौद्रिक व्यापार बाधाएं हैं.
इस ऐलान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस ऐलान के बाद देश की राजनीति गर्मा गई है. कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि इस मामले पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं.
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