Harjot Bains : पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ द्वारा 2025-26 सत्र में नए दाखिलों के लिए अनिवार्य हलफनामा/स्वघोषणा लागू करने के निर्णय को “तानाशाहीपूर्ण और मनमाना” करार दिया है. इस पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने मंगलवार को विश्वविद्यालय के कुलपति को पत्र लिखा और इस फैसले पर स्पष्टीकरण मांगा.
अपने पत्र में शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जो कि विश्वविद्यालय की सीनेट के पदेन सदस्य भी हैं, ने पूछा कि इस हलफनामे की शर्तें तय करते समय कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या इस निर्णय को विश्वविद्यालय की सीनेट या सिंडिकेट से स्वीकृति मिली थी?
विधिक प्रक्रिया और न्यायसंगत तरीके के सिद्धांतों का उल्लंघन
उन्होंने लिखा कि बड़ी संख्या में छात्रों ने इस शर्त को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है. छात्रों को आपत्ति है कि इस हलफनामे में विरोध प्रदर्शन से पहले अनुमति लेने की अनिवार्यता, प्रदर्शन के लिए केवल कुछ निर्धारित स्थानों की अनुमति, और “बाहरी”, “अजनबी”, तथा “अशोभनीय” जैसे अस्पष्ट शब्दों का उपयोग शामिल है, जो नैतिकता और मानवीय गरिमा के खिलाफ हैं. उन्होंने यह भी कहा कि बिना नोटिस या अपील के दाखिले रद्द करना या आजीवन कैंपस में प्रतिबंध जैसी शर्तें विधिक प्रक्रिया और न्यायसंगत तरीके के सिद्धांतों का उल्लंघन हैं.
विचारशीलता तथा बौद्धिक स्वतंत्रता की परंपरा को बनाए रखें
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह मामला शैक्षणिक समुदाय के भीतर व्यापक असंतोष और निराशा का कारण बन रहा है, उन्होंने लिखा, “पंजाब यूनिवर्सिटी नेतृत्व निर्माण की पाठशाला और कई प्रतिष्ठित हस्तियों की (alma mater) रही है. मुझे डर है कि यह हलफनामा छात्र सक्रियता को दबा देगा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकार है को सीमित करके विश्वविद्यालय की लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करेगा. उच्च शिक्षा मंत्री और पीयू के पदेन सीनेट सदस्य के तौर पर मैं इस निर्णय पर तुरंत पुनर्विचार और हलफनामे की सभी शर्तों की समग्र समीक्षा की मांग करता हूँ, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे छात्रों के संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप हों और विश्वविद्यालय की विचारशीलता तथा बौद्धिक स्वतंत्रता की परंपरा को बनाए रखें.
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