
Maharashtra : सुप्रिया सुले ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बीड जिले में माफिया को खत्म करना चाहिए। ऐसा ही माहौल बना रहा तो महाराष्ट्र में निवेश करने कौन आएगा इसलिए इन मुद्दों को गंभीरता से लेने की जरूरत है।
एनसीपी के नेता सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र के बीड जिले की स्थिति पर चिंता जताई है। जहां बीते महीने सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई थी। सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह जिले में माफिया और अपराधियों को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए। सुप्रिया सुले ने कहा कि राज्य और देश गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अनुबंधों की निरस्तीकरण, किसानों के प्रति अन्याय, और बढ़ती हिंसा।
अपराधों को रोकने की अपील की
सांसद सुप्रिया सुले ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीड जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही खराब है। सुले सरपंच संतोष देशमुख की हत्या के मामले का जिक्र किया, जिसमें बताया गया कि नौ दिसंबर को मसाजोग गांव के सरपंच देशमुख का अपहरण कर उन्हें प्रताड़ित किया गया और अंत में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या कर दी गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देशमुख ने पवनचक्की परियोजना से जुड़ी ऊर्जा कंपनी के खिलाफ जबरन वसूली का विरोध किया था, जिससे उनकी जान चली गई। सुप्रिया सुले ने इस हिंसक घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से इस प्रकार के अपराधों को रोकने की अपील की।
कोई भी निवेश नहीं आ पाएगा
सांसद सुप्रिया सुले ने यह भी कहा कि अगर बीड जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं होता तो महाराष्ट्र में कोई भी निवेश नहीं आ पाएगा। हमें इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इसके साथ ही सुप्रिया सुले ने बीड मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक की मांग की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महाराष्ट्र देश में निवेश के लिए सबसे अच्छे गंतव्यों में से एक बने।
पुनर्विचार करने की आवश्यकता
सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य और देश की आर्थिक स्थिति पर भी चिंता जताई और कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था संकटग्रस्त है। उन्होंने बताया कि कर्ज और ऋणों के बोझ के चलते राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये के कमजोर होने के संकेत दिए और कहा कि विशेषज्ञों का अनुमान है कि रुपये की कीमत 90 रुपये प्रति डॉलर को पार कर सकती है। ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार को अपनी आर्थिक नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।
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