Bihar News: पटना हाई कोर्ट ने हाल ही में एक शादी को रद्द कर दिया है। क्योंकि दूल्हे को बंदूक की नोक पर शादी करने के लिए मजबूर किया गया था और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत सात फेरे नहीं किए गए थे। न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी और न्यायमूर्ति अरुण कुमार झा की बेंच ने कहा कि एक हिंदू विवाह तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि दूल्हा और दुल्हन सात फेरे नहीं लेते हैं। कोर्ट ने कहा, “हिंदू विवाह अधिनियम में यह स्पष्ट है कि जब सात फेरे सहित ऐसे संस्कार और समारोह होते हैं, तो विवाह पूर्ण और बाध्यकारी हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ‘सात फेरे’ पूरी नहीं हुई है विवाह को पूर्ण और बाध्यकारी नहीं माना जाएगा।”
Bihar News: 2001 के फैसले को ध्यान में रखा कोर्ट
इस संबंध में निर्णय देते समय उच्च न्यायालय ने 2001 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी ध्यान में रखा, जिसमें कहा गया था कि पारंपरिक हिंदू विवाह सात फेरे और दत्त होम(पवित्र अग्नि में घी) के अभाव में मान्य नहीं होगा। बता दें कि अदालत सेना के एक सिग्नलमैन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने दावा किया था कि 30 जून, 2013 को लखीसराय मंदिर में प्रार्थना के दौरान उसके चाचा का अपहरण करने के बाद उसे एक महिला से “शादी” करने के लिए मजबूर किया गया था।
शादी के लिए किया गया मजबूर
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 30 जून 2013 को दुल्हन के माथे पर सिन्दूर लगाने के लिए मजबूर किया गया और बंदूक की नोक पर धमकाते हुए बिना किसी अनुष्ठान के विवाह करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन उसके चाचा यानी दूल्हा द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के प्रयासों के बावजूद, उन्होंने कथित तौर पर इस मुद्दे का समाधान करने से इनकार कर दिया। इसलिए, याचिकाकर्ता ने बिहार के लखीसराय में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष एक आपराधिक शिकायत दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की मांग की।
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