धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का मामला, जिस पर कैबिनेट ने मंजूरी दी। अब यह प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और इसे कानूनी दर्जा दिया जाएगा। साथ ही, कैबिनेट बैठक में विधानसभा सत्र के दौरान पेश होने वाले अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हुई, जिसका अनुमानित बजट 11000 करोड़ रुपए का होगा।
आपको बता दें तीसरा महत्वपूर्ण प्रस्ताव था संविदा और आउटसोर्स महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान करने का, जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी। अब संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकारी विभागों में काम करती महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी।
बता दें उत्तराखंड राज्य निर्माण में योगदान देने वाले राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को अब सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का फायदा मिल सकेगा, राज्य आंदोलनकारियों की यह मुराद पूरी हो गई है लंबे समय से राज्य आंदोलनकारी इसकी मांग कर रहे थे कई बार राज्य आंदोलनकारी ने क्षैतिज आरक्षण के लिए आंदोलन भी किए।
मार्च में हुआ गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान भी राज्य आंदोलनकारी को आरक्षण का बिल विधानसभा में आने की उम्मीद थी लेकिन उस बजट सत्र के दौरान भी आरक्षण का बिल विधानसभा में नहीं आ पाया। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियो को भरोसा दिया था कि जल्द ही सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का बिल विधानसभा में लाया जाएगा और आज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है अब यह बिल विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा धामी कैबिनेट में अप्रचलित विधायको को निरस्त करने के लिए निरसन विधेयक मंजूरी दे दी है।
ये भी पढ़ें: Adani Share में गिरावट के चलते LIC को लगा झटका, 1400 करोड़ का नुकसान
