UP Vision 2025 : उत्तर प्रदेश में सोमवार से विधानसभा का मानसून सत्र प्रारंभ हुआ. सत्र की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानभवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए आगामी सत्र की रूपरेखा और सरकार की प्राथमिकताओं को साझा किया. उन्होंने बताया कि इस बार सत्र में राज्य के दीर्घकालिक विकास, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़े मुद्दों पर विशेष चर्चा होगी.
25 वर्षों के विजन पर होगी विशेष चर्चा
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार मानसून सत्र में 13 और 14 अगस्त को लगातार 24 घंटे का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें आगामी 25 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. यह पहली बार होगा जब विधानसभा में दीर्घकालिक नीति और रणनीतियों पर केंद्रित चर्चा होगी.
उन्होंने कहा कि यह चर्चा केंद्र सरकार के ‘विकसित भारत’ विजन से जुड़ी होगी, जिसके तहत ‘विकसित भारत’ के साथ ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ के साथ ‘आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश’ के लक्ष्य पर विचार-विमर्श होगा. इस विजन डॉक्यूमेंट को नीति आयोग, विषय विशेषज्ञों और आम नागरिकों की भागीदारी से तैयार किया गया है. सरकार इस दस्तावेज़ के माध्यम से आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास की रूपरेखा को सदन के पटल पर रखने की योजना बना रही है.
उठेंगे जनहित से जुड़े मुद्दे
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सत्र में बाढ़, जलजमाव, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार इन विषयों पर सदन में पूछे जाने वाले सवालों के लिए पूरी तैयारी के साथ जवाब देगी, जिससे चर्चा-परिचर्चा को सार्थक बनाया जा सके.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल देश का सबसे बड़ा विधानमंडल है, और इसकी चर्चाएं अक्सर देशभर में नजीर बनती हैं. उन्होंने यह उम्मीद जताई कि सभी दल रचनात्मक संवाद में भाग लेंगे और जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता देंगे.
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ मंत्री और विधायक
मुख्यमंत्री की प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह ओलख, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह और सहकारिता राज्यमंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर सहित अन्य मंत्रीगण उपस्थित रहे.
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सभी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक में सत्र को अधिक उपयोगी बनाने को लेकर सहमति बनी है और विजन डॉक्यूमेंट को सदन में प्रस्तुत किए जाने के साथ-साथ अन्य मुद्दों पर भी सहयोग की उम्मीद है.
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