UP News: CM योगी के निर्देश, इजराइल-फिलिस्तीन मामले पर नहीं होना चाहिए विवाद वरना होगी सख़्त कार्रवाई
UP News: इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध ने भारी तबाही मचाई है। इजराइल(Isreal) के खिलाफ हमास(Hamas) के आतंकी हमले और नरसंहार की प्रधानमंत्री मोदी (PM Narendra Modi) समेत दुनिया के कई नेताओं ने निंदा की है। हालांकि, भारत में ऐसी पार्टियां भी हैं जो खुलकर हमास के पक्ष में बोली हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) ने ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की है जो इजरायल-फिलिस्तीनी मुद्दे पर उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
इजराइल-फिलिस्तीनी को लेकर नहीं होना चाहिए कोई विवाद
सीएम योगी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग(Video Confrencing) के जरिए प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों/पुलिस अधीक्षकों को संबोधित किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने हाल ही में दुनिया भर में हो रहे इजराइल-फिलिस्तीनी संघर्ष (Isreal-Philistin War) का भी जिक्र किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा कि सभी पुलिस प्रमुखों को तुरंत अपने क्षेत्रों में धर्मगुरुओं से संपर्क करना चाहिए। इस मामले पर भारत सरकार के दृष्टिकोण के विपरीत कोई भी गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी। चेयरमैन ने कहा कि चाहे सोशल मीडिया हो या धार्मिक स्थल, कहीं भी उन्मादी बयान नहीं दिए जाने चाहिए। यदि कोई ऐसा प्रयास करता है तो तत्काल गंभीर कार्रवाई की जाए।
त्योहार में नहीं होना चाहिए उपद्रव
मुख्यमंत्री योगी ने शारदीय नवरात्रि, दुर्गा पूजा, विजयादशमी, दशहरा, दीपावली, छठ आदि त्योहारों को मनाने के लिए जल्द से जल्द सभी पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि त्योहार के दिनों में कुछ उपद्रवी तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस को सतर्क रहना होगा। प्रीमियर ने कहा कि गश्ती अधिकारी, पुलिस प्रमुख और पुलिस कप्तान सहित सभी अधिकारी सड़कों पर उतर आए।
सीएम योगी ने इस बात पर जताई नारजगी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण, वरासत, पारिवारिक बंटवारा, मीटर आदि राजस्व संबंधी मामलों के निस्तारण में हो रही अनावश्यक देरी पर नाराजगी जताई। उनके मुताबिक, ऐसे मामलों में टाइमिंग में ओवरलैप पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा करने वाले लेखाकारों, वित्तीय निरीक्षकों और अन्य वित्तीय अधिकारियों के खिलाफ न केवल कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर जिला आयुक्तों और न्यायाधीशों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा।
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