Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार हुए सीएम केजरीवाल की याचिका की सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख तय की है. बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी.
10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया था दरवाजा
नई आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (10 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. मंगलवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी और बाद में ईडी रिमांड के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद कल ही आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जानकारी दी थी की अब सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का रूख करेंगे.
दिल्ली हाइकोर्ट ने याचिका की खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा कि ईडी द्वारा इकट्ठा की गई सामग्री से पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची थी। साथ ही राघव मगुंटा और उनके पिता द्वारा भाजपा को पैसे देने के केजरीवाल के दावे पर अदालत ने कहा कि कौन किसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट देता है या कौन किसे चुनावी बांड देता है, यह देखना इस अदालत का काम नहीं है।
Supreme Court: 21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि 21 मार्च को सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने दस दिन के ईडी रिमांड के बाद एक अप्रैल को 15 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सीएम केजरीवाल ने उनकी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है। सीएम ने तर्क दिया है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर सहित संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है.
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