Smriti Irani: कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली में महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बुधवार यानी 10 अप्रैल को कोर्ट ने कहा कि इन सभी की जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। हाईकोर्ट के इस आदेश पर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
‘ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि…’
Smriti Irani: स्मृति ईरानी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने क्षेत्र भ्रमण के दौरान कहा कि एक लंबे अंतराल से ममता बनर्जी संविधान को नहीं बल्कि शेख शाहजहां का संरक्षण करती आ रही हैं। आज कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है जिसमें कहा गया कि संदेशखाली में जिन महिलाओं पर अत्याचार हुआ और जिन गरीबों की जमीनें लूटी गईं, वह सारे केस अब सीबीआई देखगी।
स्मृति ईरानी ने किया दावा
Smriti Irani: केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि संदेशखाली की महिलाओं और गरीबों को विशेष इंसाफ दिलाने का यह पहला पड़ाव है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की इकाई ऐसे परिवारों को न्याय दिलाएगी, यह मेरा विश्वास है। केंद्रीय मंत्री ने संविधान के संरक्षण के लिए इस तरह का निर्णय लेने के लिए न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि शेख शाहजहां को बचाने वाली ममता बंदोपाध्याय को अब जनता के सम्मुख जवाब देना पड़ेगा।
कोर्ट ने बंगाल सरकार को लगाई थी फटकार
बीते गुरुवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेशखाली की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने संदेशखाली में हिंसा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला बेहद ही शर्मनाक है। यह राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह हर एक व्यक्ति को सुरक्षा दे। कोर्ट ने यह भी कहा था कि संदेशखाली मामले में जिला प्रशासन और बंगाल सरकार दोनों को ही नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
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