Punjab News : पंजाब सरकार ने सतर्कता ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है. सरकार के 26 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार, अमृतसर में तैनात सतर्कता ब्यूरो के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखबीर सिंह (पीपीएस) को गंभीर कदाचार और कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित किया गया है.
सरकारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4 (1) (क) के तहत की गई है. आदेश में कहा गया है कि लखबीर सिंह पर लगे आरोप गंभीर हैं, इसलिए उन्हें पद से हटाकर निलंबित किया गया है. हालांकि, आदेश में यह नहीं बताया गया है कि उन्होंने कौन-सा गलत कार्य किया था.
लखबीर सिंह पर शिकायत के बाद निलंबन
एक सरकारी बयान में कहा गया है कि लखबीर सिंह के खिलाफ विभाग के अंदर से एक आंतरिक शिकायत मिली थी. शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच की गई और आरोप गंभीर पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत उन्हें निलंबित किया गया.
सरकारी बयान के मुताबिक, लखबीर सिंह पर अपने आधिकारिक अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों में अनधिकृत हस्तक्षेप करने का आरोप है. कहा गया है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल सेवा नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि विभाग की कार्यप्रणाली और निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करती हैं. इसी कारण सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है.
अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन की शर्तें
मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जा रही है. निलंबन की अवधि के दौरान लखबीर सिंह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे.
इस फैसले के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में हलचल देखी जा रही है. वहीं, अमृतसर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल है. सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी.
अनुशासनात्मक कार्रवाई और यात्रा प्रतिबंध
मामले में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और मानक प्रक्रियाओं के अनुसार गहन जांच की जा रही है. निलंबन की अवधि के दौरान लखबीर सिंह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय या राज्य से बाहर नहीं जा सकेंगे.
इस फैसले के बाद पंजाब विजिलेंस ब्यूरो में सक्रियता बढ़ गई है. अमृतसर में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच भी इस कार्रवाई को लेकर चर्चा का माहौल बन गया है. सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी.
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