MP News : मध्यप्रदेश के कटनी से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. अवैध खनन मामले में नाम आने के बाद अब हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश से सीधे संपर्क साधने के प्रयास ने उन्हें एक नई कानूनी चुनौती में ला खड़ा किया है. आरोप है कि पाठक ने एक रिश्तेदार के ज़रिए न्यायिक हस्तक्षेप की कोशिश की, जिसे लेकर अब अवमानना की कार्यवाही संभव है.
जज से संपर्क की कोशिश बनी कानूनी मुसीबत
1 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने खुद को मामले से अलग करते हुए बताया कि विधायक के एक करीबी ने सीधे संपर्क साधने की कोशिश की थी. जज ने इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ बताया और मामला चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया.
इसके बाद पाठक की पैरवी कर रहे वकील अंशुमान सिंह ने अदालत को लिखित जानकारी दी और केस से खुद को अलग कर लिया. उनके अलावा चार अन्य वकीलों ने भी वकालतनामा वापस ले लिया.
443 करोड़ के जुर्माने वाला मामला
यह पूरा विवाद जनवरी 2025 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है. कटनी निवासी मनु दीक्षित ने आर्थिक अपराध अन्वेषण संगठन (EOW) को शिकायत दी थी, जिसमें निर्मला मिनरल्स, आनंद माइनिंग कॉरपोरेशन और पैसिफिक एक्सपोर्ट्स पर बड़े स्तर पर अवैध खनन के आरोप लगाए गए थे.
सरकारी जांच में आरोप सही पाए गए और इन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया. कंपनियों ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है.
दिग्विजय सिंह का तीखा ट्वीट
मामले के तूल पकड़ते ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता अंशु मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि वह साहस के साथ सच्चाई उजागर कर रहे हैं. दिग्विजय ने कहा, “कुछ लोग समझते हैं कि हर कोई बिक सकता है, लेकिन यह सच नहीं है.”
उन्होंने संजय पाठक पर निशाना साधते हुए लिखा, “उनके पिता मेरे सहयोगी और ईमानदार व्यक्ति थे. सोचिए अगर वो आज होते तो क्या महसूस करते.”
विधायकी पर भी खतरा
अब मामला सिर्फ जुर्माने और कोर्ट की सुनवाई तक सीमित नहीं रह गया है. जिस तरह से जज से संपर्क की कोशिश की गई, उस पर अवमानना की कार्यवाही चल सकती है. साथ ही अगर मामले में दोष सिद्ध होता है, तो संजय पाठक को जेल की सजा और उनकी विधायकी जाने का भी खतरा है.
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