Baljit Kaur Punjab : सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामले मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब में की जा रही 1013 लेक्चरारों की सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के लिए निर्धारित आरक्षित हिस्सा हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सामाजिक न्याय को मजबूत करने, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और प्रत्येक वर्ग को समान अवसर देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, ताकि समावेशी और खुशहाल ‘रंगला पंजाब’ का निर्माण किया जा सके.
एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के साथ हुई बैठक
डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब भवन में एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की. इस दौरान लेक्चरार भर्ती में आरक्षण के हिस्से और अन्य मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई, उन्होंने यूनियन प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी जायज मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और कानून व सरकार की नीति के अनुसार उनका उचित समाधान किया जाएगा.
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता का भरोसा
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पूरा किया जा रहा है, ताकि किसी भी पात्र वर्ग के साथ अन्याय न हो.
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सामाजिक न्याय केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि समानता पर आधारित और प्रगतिशील समाज की नींव भी है, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार ऐसे फैसले ले रही है, जिससे समाज के हर वर्ग को उसके अधिकार मिल सकें और विकास की मुख्यधारा में समान भागीदारी सुनिश्चित हो.
सरकार और यूनियनों के बीच संवाद पर जोर
यूनियन प्रतिनिधियों की ओर से दिए गए सुझावों की सराहना करते हुए डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार आपसी संवाद और सार्थक विचार-विमर्श को जनहितैषी शासन की मजबूत नींव मानती है, उन्होंने कहा कि जनता के विश्वास पर खरा उतरना और प्रत्येक पात्र व्यक्ति को न्याय दिलाना पंजाब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद
इस अवसर पर एससी/बीसी शिक्षक यूनियनों के प्रतिनिधियों ने उनकी मांगों को ध्यानपूर्वक सुनने और सकारात्मक भरोसा देने के लिए डॉ. बलजीत कौर का धन्यवाद किया, उन्होंने विश्वास जताया कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता आगे भी जारी रखेगी.
बैठक में सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक विभाग की विशेष मुख्य सचिव राजी पी. श्रीवास्तवा, आईएएस, विशेष सचिव रविंदर सिंह, आईएएस, निदेशक विम्मी भुल्लर, आईएएस, शिक्षा विभाग के निदेशक सकतर सिंह बल सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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