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तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, किसानों और शिक्षकों पर दर्ज पुराने केस लिए वापस

Tamil Nadu News : तमिलनाडु में किसानों और शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में ऐलान किया कि मई 2021 से अप्रैल 2026 के बीच अपनी आजीविका, अधिकारों और जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले किसानों और शिक्षकों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला इंसानियत और लोकतांत्रिक मूल्यों के सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा किसानों और शिक्षकों के साथ खड़ी रहेगी. उनके मुताबिक, इस कदम से लोकतांत्रिक अधिकार और मजबूत होंगे और आम लोगों तथा सरकार के बीच भरोसा बढ़ेगा.

किसानों पर दर्ज मामलों को लेकर था विवाद

तिरुवन्नमलाई जिले में ‘सिपकाट’ यानी SIPCOT औद्योगिक पार्क का विरोध करने वाले किसानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. कुछ किसानों पर सख्त गुंडा एक्ट भी लगाया गया था.

इसी तरह परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट प्रोजेक्ट का विरोध करने वाले किसानों पर भी मामले दर्ज किए गए थे. किसानों को अपनी खेती की जमीन, जलस्रोत और रोजगार खोने की आशंका थी. इन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पिछली सरकार पर किसानों के खिलाफ अमानवीय तरीके से मामले दर्ज करने के आरोप लगे थे. इनमें से कुछ मामले अब तक लंबित हैं.

NEET विरोध के मामलों पर भी उठी मांग

मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद CPI ने टीवीके सरकार से NEET के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामलों को भी वापस लेने की मांग की है. इनमें छात्र भी शामिल हैं. वहीं, PMK ने मुख्यमंत्री विजय से नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन यानी NLC के खिलाफ विरोध करने वाले लोगों पर दर्ज मामले वापस लेने की अपील की है. वहीं, कानून मंत्री निर्मल कुमार ने कहा कि सरकार इन मांगों पर विचार करेगी.

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