MP Commercial Bus Ban : मध्यप्रदेश में 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों के सड़कों पर चलने पर रोक लगाने का निर्णय अब लागू हो गया है। राज्य सरकार ने इस आदेश को 14 नवंबर 2025 को जारी किया था और इस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट ने उन बस ऑपरेटर्स की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिन्होंने इस आदेश को चुनौती दी थी।
सभी वाहनों की सूची बनाकर भेजी
राज्य में वर्तमान में 899 ऐसी बसें चल रही हैं, जिनकी उम्र 15 साल से अधिक हो चुकी है। ये बसें अब भी शहरों के बीच यात्री परिवहन के लिए इस्तेमाल हो रही थीं। जबलपुर में इन बसों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि रीवा संभाग में सबसे कम। परिवहन विभाग ने इन सभी वाहनों की सूची तैयार कर आयुक्त को भेज दी है।
आदेश को नहीं माना जा सकता अवैध
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को परिवहन नीति और स्टेज कैरिज परमिट संबंधी निर्णय लेने का पूरा अधिकार है। अदालत ने कहा कि जब नियम और संशोधन पहले ही वैध हैं, तो आदेश को अवैध नहीं माना जा सकता। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने 27 फरवरी 2026 को सुनवाई पूरी करने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा और अब बस ऑपरेटर्स को कोई राहत नहीं मिली।
4.5 लाख लोग कर रहे बसों का इस्तेमाल
प्रदेश में रोजाना करीब 11,000 वैध बसें सड़कों पर चलती हैं, जिनमें 40-50 यात्री प्रति बस रोजाना सफर करते हैं। यानी प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख लोग बसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि अब इन खतरनाक और पुराने वाहनों को हटाने से यात्री सुरक्षा में सुधार होगा और सड़कों पर सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा।
हाईकोर्ट की डबल बेंच में चुनौती
बस ऑपरेटर्स ने दावा किया कि जब इन बसों को परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया था, तब उनकी उम्र 15 साल नहीं हुई थी। इस आधार पर वे हाईकोर्ट की डबल बेंच में अब इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं में भोपाल से विकास भार्गव, आरजे फौजदार बस सर्विस, रुकमनी राय, ममता रघुवंशी, सुनीता जैन, प्रहलाद भक्त यादव, दमोह जिला बस ऑपरेटर यूनियन, हेमवती चौरासिया, शेख नावेद और मोहम्मद अमीर शामिल हैं।
सरकार और अदालत के इस संयुक्त निर्णय के बाद अब मध्यप्रदेश की सड़कों से 15 साल से अधिक पुरानी कमर्शियल बसों को हटाने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है।
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