Lucknow: 72 घंटे की हड़ताल पर बैठे बिजली कर्मचारी, जानिए वजह

उत्तर-प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो गई है बता दें कि बड़ी संख्या में बिजली कर्मचारी दैनिक जागरण चौराहा स्थित फील्ड हॉस्टल ग्राउंड में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। हड़ताल के मद्देनजर राजधानी में बृहस्पतिवार को हड़ताली संगठनों के समर्थक कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं।
बिजलीकर्मियों में हुए दो फाड़
उधर, विरोधी संगठन हड़ताल को नाकाम करने की कमर कस चुके हैं। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि हड़ताल के समर्थक अभियंता एवं कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसका व्यापक असर उपकेंद्रों, कार्यालयों में दिखेगा। कार्य बहिष्कार के बाद फील्ड हास्टल में सभी प्रदर्शन करेंगे। वहीं बिजली संगठनों में हड़ताल को लेकर दो फाड़ भी देखने को मिल रही है। आपको बताते चलें कि विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की तरफ से हड़ताल और बहिष्कार के ऐलान को लेकर बिजली के संगठन ही आपस में बंट गए हैं। कुछ इस हड़ताल में समिति का साथ देने को तैयार हैं तो कुछ संगठन हड़ताल से खुद को अलग रखने की घोषणा कर रहे हैं।
इन्हीं में से एक संगठन है उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर एसोसिएशन, एसोशिएसन ने अपने सभी लगभग 120 से ज्यादा अधीक्षण अभियंताओं, 300 से ज्यादा अधिशासी अभियंताओं और 550 से ज्यादा सहायक अभियंताओं सहित सैकडों लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारीयों को निर्देश जारी किया है कि वह अपने को कार्य बहिष्कार से अलग रखें।
72 घंटे की हड़ताल पर बिजली कर्मचारी
विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति ने आज से कार्य बहिष्कार और रात से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने फैसला लिया कि गुरूवार सुबह से कार्य बहिष्कार होगा और रात 10 बजे के बाद से 72 घंटे की बिजली कर्मियों की हड़ताल शुरू हो गई है।
समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने बताया कि ‘उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में गुरूवार सुबह से कार्य बहिष्कार शुरू होगा। हालांकि इस कार्य बहिष्कार से उत्पादन परियोजनाओं में लगे शिफ्ट के कर्मचारियों को अलग रखा गया है, जिससे पावर ग्रिड फेल न होने पाए। रात 10 बजे के बाद बिजलीकर्मी 72 घंटे की हड़ताल पर चले जाएंगे और अगर समझौते को लागू नहीं किया गया तो इस हड़ताल में परियोजनाओं के कर्मचारी भी शामिल होंगे। इसकी जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन प्रबंधन की होगी।’
(लखनऊ से संवादाता लाल चंद की रिपोर्ट)
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