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दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की लगेगी लॉटरी, मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद

फटाफट पढ़ें

  • कर्मचारी 9 महीने से 8वें वेतन आयोग का इंतजार
  • दिवाली से पहले सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है
  • मिनिमम सैलरी 35000-40000 बढ़ने की उम्मीद
  • कमेटी गठन के बाद कर्मचारियों की टेंशन कम होगी
  • 8वां वेतन आयोग 2027-28 में लागू होगा

8th Pay Commission : पिछले 9 महीने से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार नए वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे है, हालांकि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई अपडेट सामने नहीं आया है, जिसने कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग का ऐलान किया गया था। माना जा रहा था कि 2 या 3 महीने में कमेटी का गठन किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। जिससे केंद्रीय कर्मचारियों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि दिवाली से पहले मोदी सरकार बड़ा तोहफा दे सकती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।

केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे है, हालांकि 9 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से नया वेतन आयोग लागू होने में देरी हो सकती है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि दिवाली से पहले केंद्रीय सरकार कमेटी गठन को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। माना जा रहा है कि कमेटी गठन के बाद कर्मचारियों की आधी से ज्यादा टेंशन दूर हो सकती है।

मिनिमम सैलरी में बड़े उलटफेर की उम्मीद

7वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी 18000 रूपये बढ़ाया गया था, वहीं अब कयासों के बाजार गर्म हो गया है कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 के तहत सैलरी बढ़ोतरी की बात करें तो मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी हो सकती है, जो 35000 से 40000 के बीच मानी जा रही है, हालांकि यह महज एक अनुमान है, देखना दिलचस्प होगा कि सरकार पेंशन और मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी करती है।

2026 नहीं तो कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग

दरअसल 8वें वेतन आयोग के तहत अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, कमेटी गठन होने के 1 से 2 साल के अंदर कमेटी द्वारा केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी जाती है, जिसके बाद 6 से 9 महीने के भीतर सरकार की तरफ से इसे लागू किया जाता है। अगर मोटा मोटी समझे तो नया वेतन आयोग साल 2027 के आखिरी या 2028 के शुरूआत तक होने की उम्मीद है। हालांकि केंद्रीय कर्मचारियोंऔर पेंशनर्स को अभी भी कमेटी गठन का इंतजार ही है।

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