UP News: प्रदेश की योगी सरकार ने गरीबों, और घर से बेघर लोगों की हित में एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम योगी के निर्देश हैं कि गरीब और बेसहारा लोग जिनका ठिकाना सार्वजनिक भूमी है। उन्हें वहां से हटाने के पहले या कार्रवाई करने से पहले उनके आवास की व्यवस्था करना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने गरीबों के साथ हो रहे उत्पीड़न और शोषण पर कड़ी कार्रवाई करने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपी। गौरतलब है कि सरकार ने यह आदेश उन शिकायतों के जवाब में जारी किया है जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब और भूमिहीन लोगों को बिना उचित प्रक्रिया के सार्वजनिक भूमि से बेदखल किया जा रहा था।
गरीब, असहाय और कमजोर को न किया जाए परेशान
इस निर्देश के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव सुधीर गर्ग ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों, राजस्व बोर्डों के आयुक्तों और सचिवों, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस आयुक्तों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया कि अवैध सम्पत्तियों एवं भू-माफियाओं के चिन्हीकरण एवं अतिक्रमण हटाने से सम्बन्धित गतिविधियों में किसी भी गरीब, असहाय और कमजोर व्यक्ति को परेशान न किया जाए तथा सभी मामलों में कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
अपनी लापरवाही के लिए जिलाधिकारी खुद होंगे जिम्मेदार
बता दें कि गरीबों के उत्पीड़न या शोषण की शिकायत जिला मजिस्ट्रेट को मिलते ही वह स्वयं मामले की जांच करेंगे और दोषी पाए जाने पर अपराधी अधिकारी या कर्मचारी को कठोर दंड दिया जाएगा। इस पत्र में कहा गया है कि सरकार ने पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि गरीबों और जरूरतमंदों को तब ही बेदखल किया जाएगा जब आवास की तैयारी पूरी हो चुकी हो। जिलाधिकारी के उत्तरदायित्वों के निर्धारण में यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिला न्यायाधीश इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। संबंधित जिलाधिकारी अपनी लापरवाही के लिए खुद जिम्मेदार होंगे।
ये भी पढ़ें: UP News: ज्यादा पढ़ें-लिखे छोटी नौकरी से बना लें दूरी, सरकार ला रही जल्द ये नियम
