Bharat Bandh 2024: अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) आरक्षण के संबंध में बुधवार 21 अगस्त को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है. साथ ही अधिकारियों को विरोध प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.
क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा था, सभी अनुसूचित जाति अनसूचित जनजातियां एक समान वर्ग नहीं हैं. कुछ जातियां अधिक पिछड़ी हो सकती हैं.
कौन-सेवाएं रहेंगी बाधित
भारत बंद की वजह से सार्वजनिक परिवहन और निजी क्षेत्र के परिचालन में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बंद के आह्वान के बावजूद सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. इसके अलावा, चिकित्सा देखभाल, पेयजल, सार्वजनिक परिवहन, रेल सेवाएं और बिजली आपूर्ति सहित आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी.
दलित संगठनों ने फैसले पर जताई नाराजगी
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को सब-कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. साथ ही एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू करने का भी जोर दिया है. अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के दलित संगठनों में नाराजगी है. उन्होंने इसी के चलते 21 अगस्त यानि कल भारत बंद का आह्वान किया है. बसपा प्रमुख मायावती ने भी दलित संगठनों का समर्थन करते हुए कहा कि बसपा इस आंदोलन में शामिल रहेगी.
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