Bharat Summit Controversy : हैदराबाद में आयोजित भारत समिट 2026 अब राजनीतिक विवाद को लेकर चर्चा में है. समिट में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों की भागीदारी और भारतीय राजनीति से जुड़े नारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिकाकर्ता वकील जाहिद अली ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अदालत का दरवाजा खटखटाया है. याचिका में विदेशी प्रतिनिधियों की राजनीतिक गतिविधियों को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताया गया है.
याचिका के मुताबिक, 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के राजनेता और ‘पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स’ के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ का नारा लगाया था. याचिकाकर्ता का आरोप है कि इस नारे के जरिए उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक समर्थन किया. इसे विदेशी नागरिकों के लिए निर्धारित वीजा शर्तों का उल्लंघन भी बताया गया है.
केंद्र और तेलंगाना सरकार से कार्रवाई की मांग
वकील सैयद रिजवान अहमद की ओर से तैयार याचिका में गृह मंत्रालय के कॉन्फ्रेंस वीजा संबंधी दिशा-निर्देशों और इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 का हवाला दिया गया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट से तेलंगाना सरकार को आयोजन के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश देने और केंद्र सरकार को विदेशी प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर लागू नियमों का सख्ती से पालन कराने की मांग की गई है.
SIT जांच और वीडियो हटाने की मांग
याचिका में पूरे मामले की जांच के लिए स्वतंत्र विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग भी की गई है. प्रस्तावित जांच में समिट के आयोजन, सरकारी मंजूरी और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल करने की मांग है. इसके अलावा मेटा, एक्स और गूगल को विवादित वीडियो हटाने तथा उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश देने की अपील की गई है.
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