Saharanpur Mosque Demolition : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में बनी 70 साल पुरानी मस्जिद को प्रशासन ने हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शनिवार सुबह करीब 4 बजे से बुलडोजर की मदद से कार्रवाई शुरू हुई। मौके पर सुरक्षा के लिए PAC, RAF और पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने इलाके में किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई है।
70 फीसदी हिस्सा हटाया गया
जानकारी के मुताबिक मस्जिद का लगभग 70 फीसदी हिस्सा अब तक हटाया जा चुका है। यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के आधार पर की जा रही है। इससे पहले शुक्रवार रात कार्रवाई की अफवाह फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने स्थिति को संभाला और लोगों को वहां से हटाया।
सांसद इकरा हसन को रोका गया
मस्जिद हटाने की कार्रवाई का विरोध करने के लिए सहारनपुर पहुंच रहीं कैराना सांसद इकरा हसन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर आपत्ति जताई। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे जल्दबाजी बताया और रोकने की मांग की।
इमरान मसूद ने लोगों से शांति की अपील की
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिससे बाद में परेशानी पैदा हो। उन्होंने मामले को आगे अदालत में चुनौती देने की बात कही।
जांच के बाद अवैध घोषित हुई थी मस्जिद
मामला फरवरी 2025 में सामने आया था, जब बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मस्जिद को अवैध बताते हुए जिलाधिकारी से शिकायत की थी। शिकायत में मस्जिद परिसर के कमरों और डाकघर से किराया वसूली का आरोप लगाया गया था। इसके बाद प्रशासन ने जांच कराई।
जांच के बाद प्रशासन ने नगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामला दाखिल किया। कोर्ट ने जुलाई 2026 में मस्जिद को अवैध मानते हुए हटाने और 6.41 करोड़ रुपये की हर्जाना राशि वसूलने का आदेश दिया था।
जिला कोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
मस्जिद पक्ष ने मजिस्ट्रेट के आदेश को जिला कोर्ट में चुनौती दी थी। शुरुआत में जिला कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक रोक लगाई थी, लेकिन बाद में जिला जज की अदालत ने सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए याचिका खारिज कर दी। इसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई आगे बढ़ाई।
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