Dharmendra Pradhan on Rahul Gandhi : राहुल गांधी के Not Found Suitable वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मंगलवार को हमला बोला है. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने दलित, पिछड़ों और शोषित वर्ग को उनके अधिकार नहीं दिए. 2014 में जब UPA सरकार खत्म हुई, तब केंद्रीय विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC के शिक्षकों के पदों में भारी रिक्तता थी, वहीं मोदी सरकार ने सत्ता संभालने के बाद रिक्त पदों को भरने का काम शुरू किया. 2014 में शिक्षकों के पद 16,217 से बढ़कर 18,940 हुए और रिक्त पदों का प्रतिशत 37% से घटकर 25.95% हो गया है. यह प्रक्रिया अब भी चल रही है.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को पीलिया हुआ है, इसीलिए उनको सबकुछ पीले रंग का ही दिखाई पड़ता है, या यूं कहें कि हर अच्छे में भी उन्हें बुरा ही दिखाई पड़ता है. बात-बात पर संविधान का नाम लेने वाली कांग्रेस पार्टी स्वयं बाबासाहेब के संविधान पर सबसे बड़ा हमला है और आज देश का युवा जानता है कि असली सामाजिक न्याय का काम अगर किसी ने किया है तो वो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किया है.
‘NFS अब तक चलता आ रहा था’
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 2004-14 के कार्यकाल में जहां IITs में सिर्फ 83 SC, 14 ST और 166 OBC faculty थी वहीं NITs में केवल 261 SC, 72 ST और 334 नियुक्तियां हुईं, मोदी सरकार के कार्यकाल 2014-24 के दौरान IITs में 398 SC, 99 ST और 746 OBC तथा NITs में 929 SC, 265 ST और 1510 OBC शिक्षक नियुक्त हुए हैं. मोदी सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए PHD की अनिवार्यता खत्म की.
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिस NFS – ‘Not Found Suitable’ की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, वो बाबासाहेब का नाम लेकर राजनीति करने वाली दलित, शोषित और वंचित विरोधी कांग्रेसी सोच की ही देन थी. आजादी के उपरांत कांग्रेस की नीति के कारण ही ये NFS अब तक चलता आ रहा था, जिस कारण SC, ST और OBC के हकों को मारा जाता था. उस अन्याय से वंचित वर्ग को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सामाजिक न्याय को समर्पित सरकार ने पहली बार The Central Educational Institutions (Reservation in Teacher’s Cadre) Act, 2019 लाया गया,
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