निर्वाचित सरकारों के काम में बाधा डाल रहे हैं राज्यपाल, उपराज्यपाल : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज आरोप लगाया कि देश के कई राज्यों में केंद्र द्वारा नियुक्त राज्यपालों और उपराज्यपालों द्वारा परेशान किया जा रहा है, जो निर्वाचित सरकार के काम में बाधा डालकर ऐसा कर रहे हैं।  यहां तक कि उन्होंने आश्चर्य जताया कि क्या लोकतंत्र के ऊपर एक “काला साया” डाला जा रहा है।

सीएम केजरीवाल ने दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित एक गणतंत्र दिवस समारोह में कहा, “74वें गणतंत्र दिवस पर हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि लोकतंत्र को इन लाट साहिबों (राज्यपालों/उपराज्यपालों) से कैसे बचाया जाए।”

आप प्रमुख ने न्यायपालिका, राज्य सरकारों, साथ ही किसानों और व्यापारियों के साथ केंद्र के कथित “झगड़े” का भी उल्लेख किया और इस तरह के झगड़ों को समाप्त करने का आह्वान किया ताकि भारत दुनिया में “नंबर एक” देश बन सके।

उन्होंने कहा, “आजकल ये न्यायपालिका से लड़ रहे हैं। जजों से लड़ने की क्या जरूरत है? ये राज्य सरकारों, किसानों और व्यापारियों से भी लड़ रहे हैं। अगर हम मिलकर काम करें और एक-दूसरे से सीखें, तो भारत को दुनिया में नंबर एक देश बनने से कोई नहीं रोक सकता।”

तेलंगाना के अपने हाल के दौरे का हवाला देते हुए, केजरीवाल ने कहा कि वहां की सरकार ने राज्य में 4 करोड़ लोगों को मुफ्त नेत्र जांच और अनुवर्ती उपचार प्रदान करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा, “हम इसे दिल्ली में भी करेंगे। देश में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान कुछ राज्यों में नहीं मिला है। समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकारों को एक-दूसरे से सीखने की जरूरत है।”

मुख्यमंत्री ने केंद्र से खाद्य पदार्थों को जीएसटी से छूट देने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे देश के लोगों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के 99 प्रतिशत व्यापारी करों का भुगतान करना चाहते हैं और संपूर्ण जीएसटी व्यवस्था के सरलीकरण का आह्वान किया।

स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए केजरीवाल ने कहा, “आजकल राज्य सरकारों को परेशान किया जा रहा है। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कुर्बानी नहीं दी। क्या देश में लोकतंत्र पर कोई काला साया मंडरा रहा है?”

लोगों द्वारा चुनी गई सरकारें सर्वोच्च हैं और कोई भी उनसे ऊपर नहीं है, उन्होंने जोर देकर कहा, क्योंकि उन्होंने ऐसे उदाहरणों पर अपनी आपत्ति दर्ज की, जहां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कुलपतियों को राज्यपालों द्वारा कथित रूप से खारिज कर दिया गया था।

आप सरकार के शासन में दिल्ली की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने दावा किया कि शहर ने डॉक्टरों, इलेक्ट्रिक वाहनों, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, सिंगापुर को पीछे छोड़ दिया है।