नई दिल्लीः पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 19 राज्यों के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आठ हजार चार सौ 53 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है।
जानकारी के मुताबिक आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए स्थानीय निकायों को कुल लगभग 4 लाख 28 हजार करोड़ रुपये के अनुदान की भी सिफारिश की है। जिसमें स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 70 हजार 51 करोड़ रुपये का अनुदान है।
इसके साथ ही चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य अनुदान के लिए 13 हजार 192 करोड़ की राशि जारी की गई है। साथ ही इसमें ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 8,273 करोड़ रुपये और शहरी निकायों के लिए 4,919 करोड़ रुपये शामिल है।
वित्त मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के जरिए से शेष नौ राज्यों से उनके प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य अनुदान राशि जारी की जाएगी।
